सरकारले चर्को विरोधपछि अख्तियारसम्बन्धि विधेयक परिमार्जनको तयारी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदमा दर्ता गराएको अख्तियारसम्बन्धि विधेयक परिमार्जनको तयारी गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई समप्त गर्नेगरी सरकार सो सम्बन्धि विधेयक अघि बढाएको भन्दै चौतर्फी रुपमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिमार्जनको तयारी गरेको हो ।
‘राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अख्तियारसम्वधि विधेयक फिर्ता ल्याई परिमार्जन गरिदैछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासमेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था परिमार्जन गरेर विधेयक पारितको तयारी भएको स्रोतको दावी छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनप्रति निजी क्षेत्र र विज्ञहरुको आलोचनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर विधेयक पारितको पक्षमा पुगेको छ । नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा समेत परिमार्जनको पक्षमा बलियो मत देखिएको थियो ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था अब पूरै हट्नेछ ।
गैरसरकारी संस्थाको क्षेत्रधिकारको हकमा केही परिमार्जन मात्र हुनेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरेका कार्यक्रममा भएको अनियमितता भने अख्तियारले नै हेर्नेछ । सोभन्दा बाहेक अख्तियारले हेर्ने छैन ।
सरकारले चर्को विरोधपछि यसअघि गुठी विधेयक पनि संसद्बाट फिर्ता लिएको थियो ।
