प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुको गुनासो : सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्यो
मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मल तथा बीउ नपाएर किसान छट्पटिएकाले तत्काल मल र बीउ उपलब्ध गराउन सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि सरकारले कृषि क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । सांसदहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको एक तिहाइ योगदानलाई नभुल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशव्यापी रुपमा देखिएको मल तथा बीउको अभावको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले “मल बीउ नपाएर किसानले कहिलेसम्म रुनु पर्ने हो ?” सांसद भरकुमार शाहले किसान धमाधाम बर्खेखेती लगाउन व्यस्त रहेका अवस्थामा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले किसानलाई तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएकाले तत्काल शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अस्थायी, राहतलगायत शिक्षकलाई हटाएर स्थायी शिक्षक मात्र राख्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद रानी मण्डलले क्वारेन्टिनबाट कोरोना सर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् । उनले क्वारेन्टिनहरुको अवलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद भीमसेनदास प्रधानले सवारी साधनमा भौतिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने भएकाले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरे ।
सांसद भैरवबहादुर सिंहले सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने क्रम नरोकिएकाले कोरोनाको चुनौती थप बढेको जनाउँदै क्वारेन्टिनमा बसेका सबै नागरिकको पिसिआर परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मीना सुब्बाले मृत्युपछि मात्र कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएकाले यसको नियन्त्रणमा सरकार चुकेको आरोप लगाइन् ।
सांसद मनकुमारी जिसीले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याउनु सरकारको सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् । सांसद महेश्वरराज गहतराजले महिला हिंसा र जातीय विभेदको घटना बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे ।
सांसद रङ्गमती शाहीले क्वारेन्टिनमा महिला बलात्कृत हुने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरिन् । सांसद रामकुमारी चौधरीले बन्दाबन्दी अवधिमा ३७३ बलात्कार, ३४ बहुविवाह र आठ बोक्सीसम्बन्धी घटना भएको जनाउँदै गम्भीर जघन्य आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम (पश्चिम) घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारवाही गर्न माग गरिन् ।
सांसद भवानी खापुङले पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी क्षेत्रमा बन्ने पुलको अझै निर्माण हुन नसकेको जनाउँदै ठेकेदारलाई ताकेता गर्न माग गरिन् । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लकडाउनदेखि अन्तिमसम्मको अवधिलाई ‘शून्य’ समय मानी घरधनीले घरभाडा नलिने, बैंकले ब्याज नलिने, विद्यालयले शुल्क नलिने र दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई मासिक रु सात हजार दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे ।
सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । सांसद मोहन बानियाँले तत्काल नागरिकता विधेयक सदनमा पेश गर्न माग गरे । सांसद रामबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाए ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले कामचोर र ठग ठेकेदारका लागि कोरोना बहाना मिलेको जनाउँदै सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरेर मुलुकप्रति घात गर्ने ठेकेदारलाई कारागार हाल्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले साना उद्यमीलाई कोरोनाका कहरबाट जोगाउनका लागि उचित राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
