आर्थिक संकटमा फसेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले सघाउँदै
आर्थिक संकटमा फसेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले सघाउँदै गएका छन । सर्वोच्चले तत्काल कर उठाउनका लागि ताकेता नगर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि मासिक ४० अर्ब चालू खर्च धान्न समेत अप्ठ्यारोमा फसेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले कर तिरेर सरकारलाई सघाएका हुन ।
विपतका बेला राज्यलाई सहयोग गर्ने मनशायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित निजी क्षेत्रले कर बुझाउन थालेसँगै सुस्ताएको राजस्व संकलनमा सुधार आउन थालेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार असार लागेसँगै पछिल्लो ६ दिनमा २३४ ओटा करदाताबाट ५ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भैसकेको ठूलादाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘कुनै ताकेता बिनै स्वतहः स्फूर्त रुपमा विपत्का बेला राज्यलाई सहयोग गर्ने मनशायले राजस्व दाखिला गर्न करदाता आएको पाइयो,’ उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बैंक,वित्तसंस्था, सार्वजनिक संस्थानहरुले दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व बुझाउन आउनेक्रम बढेको छ ।
आन्तरीक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले समेत करदाताको उत्साह बढिरहेको बताएका छन । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तीप्रसाद पाण्डेका अनुसार स्वेच्छिक रूपमा सरकारलाई भ्याट, अनुमानित करको दोस्रो किस्ता र अग्रिम कर कट्टी बापतको कर बुझाउने क्रम पछिल्लो समय बढेको हो ।
उनका अनुसार असारमा ५ गतेसम्म ९ अर्ब २१ करोड राजस्व संकलन भएको छ । चैत्र ११ देखि असार ६ सम्म अर्थात लकडाउनको अवधीमा करिब ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले समेत पछिल्लो समय आफ्ना सदस्यहरुलाई कर तिर्न आग्रह गरेको थियो ।
गत बुधवार बसेको बैठकले यसअघि वाणिज्य बैंकहरूबीच कर बुझाउने सहमति भएको र सोही अनुरुप अघि बढिएको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले चैत मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सबै प्रकारका कर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
