कोरोना प्रभावित जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अहिलेको प्राथमिकता : योजनामन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोनाको महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७७ सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका सम्बन्धमा आजको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कोरोना महामारीसँगै जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनेतर्फ लक्षित भई विनियोजन विधेयक सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आएको उल्लेख गरेका छन् ।
वर्तमान सरकार स्थिर सरकार भएको उल्लेख गर्दै उनले यसैको आभास दिने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । कोरोनालाई कसरी रोकथाम, नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारका साथै विदेशबाट आएकालाई व्यवस्थितरुपमा कसरी क्वारेन्टिनमा राख्नेजस्ता विषय अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको उनले बताए ।
कोरोनाको कोष भनेर १५ करोड प्रदेश सरकारले राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यसमा थप १५ करोड थपेर ३० करोड बनाइएको बताए ।
हालसम्म कोषमा बाहिरबाट ३ करोड ३ लाख १२ हजार जम्मा भएको बताउँदै उनले कोषमा ११ करोड ७६ लाख ६७ हजार रहेको जानकारी दिए ।
कोष स्थापनाका अतिरिक्त रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १५/१५ लाखका साथै राहत वितरणका लागि गाउँपालिकाका लागि ५ लाख, नगरपालिकाका लागि १० लाख र पोखरा महानगरपालिकाका लागि १ करोड प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि १ करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको बताए । बाँझो जमिन नराख्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्योगजन्य गतिविधि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।
सङ्घले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रु १० खर्बको स्रोत सङ्कलनको अनुमान ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यस अवस्थामा पनि ५ खर्बको बजेट घाटा देखाइएको उल्लेख गरे ।
प्रदेशको आर्थिक स्रोत सङ्घबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम, राजश्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम रहेको उनले बताए ।
चालु वर्षका लागि तीन अर्बको राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएकामा त्यसको आधामात्रै उठेको उनले जानकारी दिए ।
वर्तमानमा महत्वाकांक्षी बन्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता केवल तिनीहरूलाई जोगाएर लैजानका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले त्यसको कार्यविधि, मापदण्ड र प्रचलित कानुन अनुसार त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
छलफलमा सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेटिने उनले बताए ।
