नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेप्रति थारु कल्याणकारिणी सभाको गम्भिर आपत्ति
नेपाल थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले सीमा अतिक्रमण र भारतले नेपालको भूमीमा सडक निर्माण गरेको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विश्वमा कोभिड–१९ का कारण लाखौं संक्रमित र लाखौं व्यक्तिको मृत्यु भएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा गइरहेको अवस्थामा भारतले गरेको यस किसिमको व्यवहार नेपाल र नेपालीको लागि गम्भिर विषय भएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अध्यक्ष धनिराम चौधरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका
हुन् ।
‘सन् १८१६ मा नेपाल सरकार र ईष्ट इण्डिया कम्पनिबीच नेपालको पश्चिम सीमाना लिपुलेकको महाकाली नदी हो । सन् १९५० को शान्ती एवं मैत्री सुगौली सन्धी अनुरुप पनि पश्चिमको नेपालको सिमाना महाकाली नदी नै हो । परन्तु बारम्बार भारतीय संस्थापनद्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधु्रा र कुटियाङदी लगायतका भूमीलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक नक्शा प्रकाशन गर्दै आएको छ । ८ मे २०२० का दिन पुनः भारत सरकारले धार्चुला, लिपुलेक र गुन्जी हँुदै तिब्बतको कैलाश मानसरोबरसम्मको सडक निर्माण गरिरहेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय पाठयक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा अल्पसंख्यक जनताले बोल्ने संस्कृत भाषालाई प्राथमिक कक्षा (कक्षा १) मा संचालन गर्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठन पाठन संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय र निर्देशन प्रति पनि समितीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को संबैधानिक र शिक्षा सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था विपरित भएको निर्णय अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ । प्रत्येक मातृ भाषा भाषीहरुलाई प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षामा श्रोत, साधन, व्यवस्थापन, पठन पाठन र शैक्षिक सामग्रीहरु लगायतको व्यवस्थापन अविलम्ब गर्नु पर्दछ । थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, सीमा रक्षा लगायतका समस्या र चुनौतीहरुलाई राष्ट्रिय एकता गरी समाधान गर्नुको सिवाय वर्तमान नेकपा नेतृत्वको के.पी.शर्मा ओलीको सरकारले हचुवाको रुपमा लकडाउनको नाममा लकडाउन बढाउने, सरकार एवम् पद बचाउनका लागि गुटबन्दी गर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने, कमिशन तथा भष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई समाप्त पार्ने लगायतका काम कारवाहीहरु अबिलम्ब बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ ।
