अन्ततः दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
अन्ततः चौतर्फी दवाब र आफ्नै दलमा संकट निम्तिने भएपछी सरकारले सोमबार जारी गरेका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी कुनै पनि पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो। कुनै पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी फुटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्याएमा पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति बिना पनि वैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्ले विभिन्न १४ ओटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ।
६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना उपस्थित भएमा मात्र बैठकका लागि गणपुरक संख्या पूरा भएको मानिने कानूनलाई संशोधन गरिएको थियो।
संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना सदस्यले बैठक बसी त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो।
अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक व्यवस्थामै प्रहार गरिएको भन्दै यो अध्यादेशको पनि चर्को विरोध भएको थियो। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशले पनि सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद निम्त्याएको थियो।
११ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरी अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत् यो निर्णयको जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराइएनेछ। त्यसपछि संविधानको धारा ११४ (२, ख) बमोजिम अध्यादेश खारेज हुनेछ।
संविधानको उक्त धारामा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने प्रावधान छ।
तर, राष्ट्रपतिले आफ्नै स्वविवेकमा अध्यादेश खारेज गर्न भने सक्दिनन्।
कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भनि संविधानले किटान गरेको कामका हकमा सम्बन्धितको सिफारिसमा र बाँकी सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ६६ (२) मा छ।
सोही धारामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रपतिले ८ वैशाखमा दुई अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। दुवै अध्यादेश उही दिनदेखि ऐन सरह लागू भएका थिए।
