उद्योगधन्दा विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्र खुला गर्ने तयारी
सरकारले छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर लक डाउनका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएको छ ।
विश्व कोरोना महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोमिख नेपालमा पनि रहेकाले लक डाउन खोल्ने निर्णय एकपक्षीय रुपमा गर्न नसकिने सरकारले बताएको हो ।
छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर लक डाउन खोल्ने/नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले लकडाउनको समयमा पनि खुला सिमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको कारण नेपालमा संक्रमणको जोखिम बढेको बताए ।
नागरिकहरुमा कोरोनाप्रति चेतनाको विकासले पनि प्रभाव पार्ने भन्दै उनले जोखिममुक्त छौँ भन्ने भएपछि मात्रै लकडाउन खोल्ने निर्णय हुने बताए ।
सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्र खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
नेपालमा गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी छ । पछिल्लो पटक थपिएको अवधिअनुसार यही वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन छ ।
छुट जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसैगरी जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत पशु क्वरेनी निकायको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७७ वैशाख २० गतेदेखि १ महिना थप्ने निर्णय भएको छ ।
