पैदल हिँडेकालाई प्रदेश ५ सरकारले घरसम्म पुर्याइदिने, नाकाहरुमा खाना, स्वास्थ्य जाँच र यातायातको सुविधा
प्रदेश ५ सरकारले लकडाउनको समयमा पैदलै घर जान भनी हिँडेकाहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनअनुसार सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुले प्रदेशको सीमाभित्र प्रवेश गरेका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु गरिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारले यो काम थालेसँगै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पैदलै हिँड्नेहरुको संख्या एकदमै पातलिएको छ। प्रेस सल्लाहकार केसीले भने,’अब यो प्रभावकारी रुपमा नै अघि बढ्छ र कसैले पनि पैदलै हिँडेर घर जानुपर्ने छैन।’
प्रदेशको पूर्वी सीमाना बर्दघाटमा १ सय जना अट्नसक्ने अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाइएको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा काठमाडौं, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लाहरुबाट आउने मजदुर, विद्यार्थी र सर्वसाधारण दिनदिनै बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी पैदल यात्रुहरुको खानपान र स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थापनसहित घर पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
जसका लागि प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहहरुलाई १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको विशेष अनुदान दिएको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि प्रदेश ५ को पूर्वतर्फको प्रवेश नाका बर्दघाटसम्म आइपुगेकाहरुलाई रोकेर त्यहीँका क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
प्रदेशका नाकाहरुमा रहेका स्थानीय तहले आफ्नो सीमामा आएका पैदल यात्रुहरुलाई प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा स्थानीय क्वारेन्टाइनमा लगेर उनीहरुको स्वास्थ्य जाँँच गर्ने र एउटै जिल्ला वा स्थानीय तहका व्यक्तिहरुलाई पालैपालो घर पुग्ने व्यवस्था मिलाउने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले जानकारी दिए।
‘राजमार्गमा आएकाहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा स्थानीय क्वारेन्टाइनमा लग्ने छन् र उनीहरुलाई खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ र एउटै क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई मिलाएर सवारी साधनको व्यवस्था गरेर घरसम्म पुग्ने व्यवस्था हुनेछ’, उनले भने।
‘बर्दघाटमा १ सय जना राख्न सकिनेछ, संख्या बढ्दै गएमा राजमार्गमा पर्ने बर्दघाटभन्दा पश्चिमका स्थानीय तहहरुमा त्यसैगरी राखिने छ’, उनले भने, ‘यसरी राजमार्गहरुका स्थानीय तह र सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहले पैदल यात्रुहरुको व्यवस्थापन गर्नेछन्, अब कसैले पनि पैदलै हिँडेर सास्ती भोग्नुपर्ने छैन।’
प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा अलपत्रहरुलाई खानपान र समन्वयका लागि स्थानीय तहहरुलाई १० लाखदेखि २५ लाखसम्म विशेष अनुदान दिएको थियो। सरकारले गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ दिएको छ।
सीमाक्षेत्रका मुख्य नाकामा रहेका बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख र रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।
