लकडाउन अझै कडाइ : परीक्षण, पहिचान र उपचारलाई तीव्रता दिने सरकारी निर्णय
अहिलेको पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा पनि कोरोना संक्रमित बढीरहेको अवस्थामा सरकारले लकडाउनलाई अझै कडाइ गर्दै कोरोना भाइरसको परीक्षण, पहिचान र उपचारलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा हुने आवागमनलाई कडाइ गर्ने भएको हो ।
समितिको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं कोभिड- १९ सङ्क्रमण रोकथात तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले सङ्क्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई ‘सङ्क्रमण रोग ऐन-२०२०’ अनुसार थुनामा राख्ने सम्मको कारबाही गरिने निर्णय भएको बताए ।
यस्तै सङ्क्रमितको संख्या बढेकोले बढीभन्दा बढी संख्यामा परीक्षण गरी सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्ने र उपचारमा जाने निर्णय भएको समेत उनले बताए ।
जोखिमको सम्भावना बढी देखिएको स्थानमा परीक्षणलाई बढाउने निर्णय भएको बताए । यसबाहेक बैठकले वीरगन्जमा रहेको नारायणी प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने र आवश्ययक उपकरणहरु थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसबाहेक त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा रहेको एक थान पीसीआर मेसिन प्रदेश २ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको समेत सचिव विडारीले बताए ।
बैठकले औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरुको आयातको क्रममा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्ने कुरालाई सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायल मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रकृयालाई निरन्तरता दिने, सरकार / सरकारबीचको प्रकृयाबाट ल्याउने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको सचिव विडारीले बताए ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट चीनको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको र तीन चरणको भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत छलफल भएर सामग्री ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
सचिव विडारीले आन्तरिक उडानलाई समेत वैशाख १८ गते ९अप्रिल ३० सम्म स्थागित गरिएको बताए । यस्तै समितिले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत अफगानिस्तानमा रहि काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष अनुरोध रहेकाले उपयुक्त पद्दतिबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । यस्तै बैठकले आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षालाई कडाइ गर्ने कुरालाई समन्वयात्मक ढंगले लैजाने र भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसबाहेक वस्तुगत रुपमा राहत पाउन योग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गरिने निर्णय भएको समेत उनले बताए ।
