भिडियो कन्फ्रेन्सबाट राष्ट्रियसभाको छलफल : परीक्षणलाई तीब्रता दिनु जरुरी
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले साेमबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट भिडियो कन्फ्रेन्स गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल समेत
उनले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भिडियो छलफल गरेका हुन । छलफलका क्रममा उनले कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न र उपचारका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरु स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
उनले भने -‘स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासले संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सहयोग पुगेका छन् । सरकारले अवस्था मूल्यांकन गरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्नुपर्छ ।’
‘संकटका बेला कुटनीतिक निकायमा रहनुभएका कर्मचारी वा पदाधिकारीले पनि जिम्मेवार भएका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने -‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम साट वटै प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धि अस्पताल बनाउन खर्च गर्न सकिन्छ ।’
उनले दीनानाथ शर्मा (सत्तापक्षका नेता), राधेश्याम अधिकारी (विपक्षी दलका नेता), खिमलाल भट्टराई (सत्तापक्षका मुख्य सचेतक), प्रमिला कुमारी (समाजवादी दलका नेता), शेखरकुमार सिंह (राजपा दलका नेता) सँग छलफल गरेका हुन् ।
त्यस्तै परशुराम मेघी गुरुङ (विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति), रामनारायण बिडारी (प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति), तारादेवी भट्ट (दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति), दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ (राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति) सँग समेत छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा नेताहरूले राखेका विचार :
शशिकला दाहाल (राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष)
राहत वितरणमा स्थानीय तहले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक छ । तर, राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएका हुन सक्छन्, त्यसमा चनाखो रहनुहोला)
स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि हाम्रा मतदाता पनि हुन् । तसर्थ, उहाँहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरौं ।
दीनानाथ शर्मा (सत्तापक्षका नेता)
सरकारले गरेका प्रयासहरु स्वागतयोग्य छन् । लकडाउनको अवधि बढाउनुपर्छ । सरकारले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई तीब्रता दिनुपर्छ । चिकित्सक र सुरक्षा निकायका लागि प्रयाप्त सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुको मनोबल बढाउन जरुरी छ ।
दैनिक र ज्यालादारी मजदुर भोकभोकै हुने अवस्था देखिन सक्छ, उनीहरु कसैगरी पनि राहतबाट छुट्नुहुँदैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरु फर्केको अवस्थामा भोकमरी निम्तिन सक्छ, कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड १९ को उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गरौं ।
राधेश्याम अधिकारी (विपक्षी दलका नेता)
कोभिड १९ को महामाभरी हामीले जित्छौं । तर, सावधानी अपनाउनुपर्छ । सरकारको कमाण्डर को हो ? प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री ? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । निर्देशन दिने निकाय एउटै हुनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सीमामा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रियताका हिसाबले पनि मानवीयताका हिसावले पनि नेपालमा ल्याउनुपर्छ । लकडाउनलगायतका हरेक कुरामा सरकारले दलीय समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।
खिमलाल भट्टराई (सत्तापक्षका मुख्य सचेतक)
सरकारले चालेका हरेक कदम स्वागतयोग्य छन् । संक्रमित र मृतकहरु विश्वभर नै बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले समयमै लकडाउन गरेका कारण र पूर्वतयारी व्यवस्थित बनाएका कारण नेपालमा भयावह अवस्था आउने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विकसित मुलुकमा अहिले देखिएकोजस्तो गरी संक्रमण फैलने हो भने धान्न सक्ने अवस्था छैन । लकडाउन बढाउनुपर्छ । तर, मजदुरहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रमिला कुमारी (समाजवादी दलका नेता)
सरकारले संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुको परीक्षणलाई तीब्रता दिन जरुरी छ । पीपीई, मास्कलगायतको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उपचारका लागि आवाश्यक प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ ।
शेखरकुमार सिंह (राजपा दलका नेता)
विदेशबाट फर्किएकाहरुको परिवारलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई खुला गर्न तत्काल अनुमति दिनु हुँदैन ।
लकडाउन अरु १५ दिन बढाउनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्छ । अझै कडा कानुन बनाएर कालाबजारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
सिमा कडा गर्नुपर्छ ।
परशुराम मेघी गुरुङ (विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति)
प्रकृति र मानवबीचको लडाईं हो कोरोना भाइरस । मानवले जित्छ । र, मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाउँछ । परीक्षणको दरलाई अझै बढाउनुपर्छ । लकडाउनको समय थप गर्नुपर्छ । बोर्डर व्यवस्थापन र सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
रामनारायण बिडारी (प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति)
राहत वितरणको सबै कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुलाई थाहा हुँदैन । वडा सदस्यलाई थाहा हुन्छ । तसर्थ, राहत वितरणको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी वडा सदस्यलाई मात्र दिनुपर्छ । वडाध्यक्षले त्यसको अनुगमनको काम गर्नुपर्छ ।
राहत लिन आउँदा एकपटकमा दुई जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । बरु, स्थानीय तहले सवारीको व्यवस्था मिलाएर वितरणलाई सहज बनाउन सक्छन् ।
विदेशको पनि अध्ययन गरेर पूरै मुलुक होइन, प्रदेश वा जिल्ला विशेषलाई केन्द्रित गरेर लकडाउन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबमात्रै होइन, कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ ।
तारादेवी भट्ट (दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति)
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाबाट सुरु गरौं । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरौं । संकटकाबेलामा पनि पारदर्शीतामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ (राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति)
नेपाल सरकारले समयमै लकडाउनको घोषणा गरेर राम्रो काम गरेको छ । अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन दिनु हुँदैन ।
सीमा क्षेत्रमा २४ घण्टा नै कडा निगरानीको आवश्यकता छ । दुध, तरकारी, मासुलगायतका कृषकहरुले बजार पाएका छैनन् । काठमाडौंमा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमा भएका कृषिजन्य सामाग्रीलाई बजारमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
