बाइबल बाँड्न रोकेपछि बबाल, जिविस प्रमुखले गरे आँट
काठमाडौं । प्रयास नाम एक एनजीओले अघिल्लो साता जौबारी र श्रीनाथकोट गाविसमा बाइबल बाँड्न र भजनगृह बनाउन जिल्ला विकास समितिसँग अनुमति माग्यो ।
जिविसले यस्तो कामका लागि अनुमति दिन नमिल्ने अडान लियो ।
संस्थाका प्रतिनिधिले अनुमति नपाए पनि काम गरेर देखाइदिने चुनौती दिए । वल्र्ड भिजन नामक एक आईएनजीओले जिविससँग पूर्वस्वीकृतिबिना एक नगरपालिका र १० गाविसमा पैसा बाँड्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
संस्थाको उद्देश्य क्रिश्चियन धर्मको प्रवद्र्धन गर्नेसमेत रहेको वल्र्ड भिजनल सामाजिक सुरक्षा नगद सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत तल्लो भेगका पालुंटार नगरपालिका, हंशपुर, केराबारी र घ्याच्चोक गाविस तथा हिमालपारिका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार र सिर्दिबास गाविसमा मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पैसा बाँडेको छ ।
साथै मासिक साढे सात हजार रुपैयाभन्दा कम आम्दानी भएकालाई पनि पैसा बाँड्ने बताइएको छ । ६ महिनासम्म रकम वितरण गरिने संस्थाका गोरखा प्रमुख पूर्ण पुरीले जानकारी दिए ।
हिमालपारि बसोबास गर्ने एक हजार पाँच सय ३६ घरधुरीमध्ये सबैलाई मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले नगद वितरण गछौं, उनले भने, तल्लो भेगका तीन गाविस र एक नगरपालिकामा बसोबास गर्ने दुई हजार एक सयभन्दा धेरै घरधुरीका ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, टुहुरा बालबच्चा, एकल महिला, सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई पनि साढे सात हजारका दरले ६ महिनासम्म रकम बाँड्दैछौं ।
पैसा बाँड्न जिल्ला देवी प्रकोप उद्धार समितिले नै निर्णय गरेर अनुरोध गरेको पुरीले बताए । जिल्लामा कार्यरत एनजीओ, आईएनजीओहरुसँग समन्वय गर्न जिल्ला देैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्ला विकास समितिले एनजीओ, आईएनजीओ समन्वय कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले एनजीओ, आईएनजीओले काम गर्ने कार्य, कामको प्रकार, बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण माग गरेको थियो ।
तर पटकपटक माग गर्दा पनि एनजीओ आईएनजीओहरुले विवरण दिएनन् । दुई पटकसम्म हामीले विवरण उपलब्ध गराउन पत्रचार ग¥यौं, कार्यदलका संयोजक जिशिअ दीपेन्द्र सुवेदीले भने, तर एनजीओ, आईएनजीओहरुले हाम्रो आग्रहलाई टेरपुछर लाएनन् ।
उनीहरुले अटेर गरेको विषय पनि प्रतिवेदन बनाएर हाम्रो कार्यदलले बुधबार जिविस र डीडीआरसीमा पेस गरेका छौं । गोरखामा ४६ वटा गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपछिको राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणको काममा क्रियाशील छन् । तर १५ वटा संस्थाले मात्र विवरण पेस गरेको उनले बताए ।
सबै एनजीओ, आईएनजीओले कुनै गाविस वा नगरपालिकामा काम गर्नु पूर्व स्वीकृति र काम सम्पन्न गरेपछि पनि जिविसलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने स्थानीय निकाय आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ मा उल्लेख छ ।
तर वल्र्ड भिजन नामक आर्ईएनजीओले जिविसमा कुनै जानकारी नदिई काम गरेको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सतीश भट्टराईले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
एनजीओ, आईएनजीओले अटेर गरेपछि एनजीओ, आईएनजीओ समन्वय कार्यदल गठन गरेर काम गर्नु औचित्य नै नरहेको कार्यदलका सदस्य जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलको भनाइ छ ।
एनजीओ, आईएनजीओहरु नटेर्ने भइसके, उनले भने, उनीहरुले अटेर गर्ने भएपछि कार्यदल बनाउनुको औचित्य नै छैन । हामी त प्रतिवेदन पेस गरेपछि कार्यदल खारेज गर्ने पक्षमा पुगिसकेका छौं ।
