नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा कर्जा व्यवस्थामा परिवर्तन, नयाँ निर्देशनमा के छ ?
घरजग्गा खरिद वा सामान्य कामकाजका लागि बैङ्कबाट लिइने कर्जा व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही परिवर्तन गरेको छ। सो परिमार्जन गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि निर्देशन पनि जारी गरि सकेको छ।
सो निर्देशन केन्द्रीय बैङ्कले मार्च १२, २०२० मा जारी गरेको हो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् राष्ट्र बैङ्कले दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। नयाँ निर्देशनअनुसार ५० लाखसम्मको ऋण लिँदा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन।
५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कर्जा कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँदैन। दुई करोडभन्दा माथिको ठूलो कर्जाको हकमा भने ऋणीसँग अनिवार्य रूपमा पछिल्लो ऋण चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। त्यस्तै, नवीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ।
धितो मूल्याङ्कनको हकमा के कस्तो व्यवस्था ल्याएको छ ?
त्यस्तै, धितो मूल्याङ्कनको सीमा बढाइएको छ। उपत्यकाभित्रको धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था थियो।
