सुदूरपश्चिमको बस सञ्चालन योजना संकटमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट मार्फत ल्याएको प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण योजना संघीय सरकारको नीतिका कारण संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
संघीय सरकारले हाल यातायात प्राधिकरणको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सवारी सञ्चालन र व्यववस्थापनको अधिकार संघलाई मात्रै रहने उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार, योजना मन्त्रालयका यातायात पूर्वाधार निर्देशक प्रेमदत्त भट्टका अनुसार संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक पास भएमा प्रदेशलाई यातायात सञ्चालन गर्ने अधिकार कटौति हुनेछ । जसले प्रदेश सरकारको योजना विफल हुने निश्चित छ ।
यदी सो विधेयक संघीय संसदबाट पास भएको खण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अघि सारेको प्रदेश बस सञ्चालन योजना गम्भिर अवस्थामा पुग्ने निश्चित रहेको छ ।
यति मात्रै हैन राजश्व संकलनको सबैभन्दा बलियो आधार समेत प्रदेशले गुमाउन सक्ने यातायात पूर्वाधार निर्देशक भट्टले बताए ।
उनका अनुसार यातायात व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै भएको खण्डमा प्रदेशमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यातायातका साधनको कर संघीय सरकारकै खातामा जाने छ ।
जसले प्रदेशलाई राजस्व संकलनमा हुने महत्वपूर्ण पाटो गुमाउनुपर्ने छ । तर संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा लैजाने गरी तयार पारेको यातायात प्राधिकरणको विधेयक माथि सातवटै प्रदेश सरकारले विरोध जनाएका छन् ।
‘संघीय सरकारको विधेयक संसदमा पेश भएपछि सात वटै प्रदेश सरकारले यस विषयमा विरोध जनाएका छन्, उनले भने–‘सबैको विरोधपछि विधेयक सच्चिए प्रदेशको बस सञ्चालन योजना सफल हुनेछ, नत्र यसको औचित्य समाप्त हुनेछ ।’
‘प्रदेश बस सञ्चालनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो’ उनले भने–‘तर प्राधिकरणको दायरा धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखेपछि हामीले निगमको अवधारणा ल्याएका हौं, संघीय सरकारको नीतिले त्यो पनि ओझेलमा परेको छ ।’
