देशकै दोस्रो विपन्न प्रदेश २ को अवस्था : बस्तीमा शौचालय छैनन् तर मठ-मन्दिरमा अर्ब खर्च
देशकै दोस्रो गरिब र विपन्न प्रदेश नम्बर २ मा जनतालाई खानेपानी, आवास र शौचालयको अभाव छ, तर जनप्रतिनिधि मठ–मन्दिर निर्माणमै सक्छन् राज्यको बजेट
सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका–८ मझौलियाका १३ विपन्न परिवारको घर भत्किएको तीन वर्ष भयो । संघीय सरकारले २०७३ सालमा घोषणा गरेको जनता आवास कार्यक्रमले घर नभएकालाई नयाँ घर बनाइदिने घोषणा गरेपछि उनीहरूका पुराना घर भत्काइएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म कसैको पनि घर बनेको छैन । घर भत्काएपछि बिचल्लीमा परेका रुदल सदा भन्छन्, ‘हावाहुरी र वर्षाबाट जोगिन विद्यालयमा ओत लाग्दै आएका छौँ । सरकारले अझै घर बनाइदिएको छैन ।’
तर, प्रदेश–२ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कल्याणपुरको मझौलिया बस्तीनजिकैको कल्याणपुर बजारमा दुर्गा मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयले ६५ लाख र कल्याणपुर नगरपालिकाले १० लाख गरी ७५ लाख रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न थालिएको हो ।
कल्याणपुर नगरपालिकाले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो नगर क्षेत्रका २५ मठ–मन्दिरसम्बन्धी योजनामा एक करोड १६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय फुलियादेवी सदा भन्छिन्, ‘हामीलाई बस्ने घर छैन, सरकार मन्दिर बनाइरहेछ ।’
स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका (स्थानीय राजपत्र)अनुसार आव ०७५/७६ मा मात्रै सिरहाका १७ स्थानीय तहले मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मठमन्दिर निर्माणमा लगानी अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि उस्तै थियो ।
रामस्वरूप रामप्र्रसाद बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरका पूर्वसहप्राध्यापक राजेन्द्र विमलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु साटो मठ–मन्दिरमा लगानी गरिरहेको बताए । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेर विकास हुँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय नहुँदा आवश्यकताका धेरै क्षेत्रहरू छुटेका छन्,’ उनले भने ।
गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएको शौचालय एक वर्ष पनि टिकेनन्
सिरहाकै नरहा गाउँपालिका–५ तिलकपुर मुसहरीका विपन्न मुसहर जातिमध्ये कसैको घरमा पनि शौचालय छैन । अघिल्लो वर्ष खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणासँगै वडा कार्यालय र केही गैरसरकारी संस्थाले मुसहर परिवारलाई शौचालय बनाउन सहयोग गरेका थिए ।
तर, ती शौचालय वर्ष दिन पनि टिकेनन् । हावाहुरीले छाना उडाएपछि मुसहर जाति खुला शौच गर्न बाध्य छ ।
तर, नहरा गाउँपालिकाले गत आवमा मठ–मन्दिर बनाउन मात्रै ४८ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘त्यसवेला बाँसको बार लगाएर अस्थायी प्रकृतिका शौचालय बनाइएको थियो, पछि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने भनेपछि हामीले बजेट विनियोजन गरेनौँ,’ गाउँपालिका प्रमुख रामशरण यादवले भने, ‘यसपटक मठ–मन्दिरमा खर्च गरियो । आउँदो वर्ष शौचालय बनाउने हो ।’
प्रदेश २ सुुदूरपश्चिमपछि दोस्रो गरिब र विपन्न प्रदेश
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार यो प्रदेश सुुदूरपश्चिमपछि दोस्रो गरिब र विपन्न प्रदेश हो । नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ । तर, प्रदेश–२ को बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये प्रदेश–२ को संख्या उच्च छ । यो प्रदेशबाट खाडी मुलुकमा गएकाको संख्या नै एक लाख २५ हजार ६ सय २१ छ । प्रदेश–२ को बेरोजगारी अनुपात २०.१ प्रतिशत छ, यो अरू प्रदेशभन्दा उच्च हो । प्रदेश–२ को १९.८ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ ।
विकासका दृष्टिले यसरी पछि परेको प्रदेशको ध्याउन्न भने मठ–मन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारतिर केन्द्रित छ । प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मठ–मन्दिरमा लगानी गरिएको छ ।
प्रदेश–२ का सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मठ–मन्दिरमा गरेको लगानी एकै वर्षमा अर्बभन्दा बढी भएको अनुमान छ । विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘राजनीति र धर्मको मिश्रणले गर्दा विकास बजेट मठ–मन्दिरमा हाल्ने गरिएको छ । यसरी जनताका आधारभूत आवश्यकता कुल्चिनु शक्तिको दुरुपयोग हो । यसरी प्रदेशको समृद्धि हासिल हुँदैन ।’
प्रदेश २ का ३१ स्थानीय तहले मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा बनाउन सके साढे २९ करोड
प्रदेश–२ का आठै जिल्लाका स्थानीय तहको अवस्था सिरहा जिल्लाका भन्दा भिन्न छैन । स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयले बजेटको उल्लेख्य हिस्सा मठ–मन्दिर निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ ।
सिरहाका १७ सहित गरेर प्रदेश–२ का ३१ स्थानीय तहले २९ करोड ६३ लाख ६२ हजार मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा निर्माण र मर्मतसम्भारमा सकेका छन् । यसमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र प्रदेश मन्त्रालयहरूका कार्यक्रमहरूसमेत जोड्दा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ४१ करोड दुई लाख मठ–मन्दिर र मस्जिद बनाउन खर्च गरिएको छ ।
प्रदेश–२ का कृषिमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह भन्छन् ‘अहिले पनि मन्दिर, मस्जिदमा बजेट माग भइरहेको छ । टोलटोलमा मठमन्दिर, मस्जिद चाहिन्छ भन्नु विडम्बना नै हो ।’
गत १ असारमा सार्वजनिक गरिएको प्रदेश–२ को चालू आर्थिक वर्षको बजेट झन् मठ–मन्दिरमैत्री देखिएको छ । प्रदेश–२ सरकारले आठवटै जिल्लामा मठ–मन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
१९ जेठमा सार्वजनिक प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छिन्नमस्ता एकीकृत परियोजना सञ्चालन गरिने र सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मठ–मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ ।
जनताले खानेपानी पाएका छैनन्, सरकार मन्दिर र घाट बनाउँछ
सिरहा नगरपालिका–१९ सन्हैठाका १२ डोम परिवारलाई खानेपानीको ठूलो समस्या छ । १२ परिवारको पहुँचमा एउटा मात्रै सार्वजनिक हातेकल छ । स्थानीय रेखा मल्लिक भन्छिन्, ‘भोट हालेर जिताइयो, खानेपानी देलान् भनेको पहिला मन्दिर र घाट बनाउने भन्छन् ।’
खानेपानी अभाव खेपिरहेको यो बस्ती नजिकै प्रदेश–२ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ लाख लगानी गरेर नवदुर्गा मन्दिर र अर्को २५ लाखमा बाइसी पोखरीको घाट निर्माण गरिरहेको छ । बस्तीसँग जोडिएको औरही गाउँपालिका–४ मा सोही मन्त्रालयले ५० लाखमा महादेव मन्दिर (मठ) मर्मत र ५० लाखमा कब्रिस्तानको पर्खाल लगाउन खर्च गरेको छ ।
जनतालाई खानेपानी, आवास र शौचालय छैन, तर स्थानीय जनप्रतिनिधि मठ–मन्दिर निर्माण र मर्मतमा लगानी गरिरहेका छन् । सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख अशेश्वरप्रसाद यादव पर्यटकीय क्षेत्रका मठ–मन्दिरमा बढी नै लगानी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले नदिए वडाले बजेट दिन्छ । चुनावी वाचाले गर्दा पनि मठ–मन्दिर निर्माण र जीर्णोद्धारमा लगानी बढी छ,’ उनले भने ।
