ओलीलाई सचिवालयको निर्देशन : कि पार्टी निर्णय मान्नुस् कि छोड्नुस् !
आफ्नै आन्तिरिक द्धन्द्धमा फसेर किचलो बन्दै गएको सत्तासिन नेकपा थप पदीय लोभको दलदलमा फसेको छ । नेकपाका उपाध्यक्ष एवं संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने निष्कर्षमा सचिवालय सदस्यहरू पुगेको खुलासा भएको छ ।
उच्च स्रोतबाट प्राप्त भएको सूचनाअनुसार सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्ट भाषामा दुई सन्देश पठाएका छन्, ‘या त पार्टीको निर्णय मान्नुस्, या पार्टीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुस् ।’
गएको बुधवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिश गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सहमति जनाएका थिए ।
‘पार्टीलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुस् भन्नुको अर्थ ‘यदि सचिवालयको निर्णय तपाईंले कार्यान्वयन नगरे कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा अर्को मान्छे जान्छ भन्नु हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । यदि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्न खोजे त्यो ठाउँमा अर्को व्यक्ति जान्छ ।’
तर, निर्णय भएको एक घण्टा बित्न नपाउँदै ओलीले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर वामदेवको नाम सिफारिश नगर्ने र उनको सट्टा हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष खतिवडाकै नाम सिफारिश गर्न लागेको सुनाएका थिए । त्यसो गर्दा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको समेत प्रधामन्त्रीको घुर्की थियो ।
त्यसयता पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ओलीबाहेक सचिवालय सदस्य पार्टीको निर्णयमा अडिग छन् भने ओलीले खतिवडाका पक्षमा अडान छाडेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरे तत्कालका लागि उनको ‘रेस्क्यु’ (खतरा टर्ने), नगरे केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा पर्ने स्पष्ट संकेत स्रोतले गर्यो ।
