पहिलोपटक सैनिक छनोटमा पारदर्शीता : रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रालयले विगत दुई वर्षमा कानूनी र संरचनागत कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको दुई वर्षमा सम्पादित मुख्य कार्यबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ लाई पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्बाट २०७५ साल चैत ४ गते जारी भएको बताए ।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन भई समितिले कार्ययोजनालाई गत पुस २९ गते उपप्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको छ ।
उनले भने, “नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ सँग सामञ्जस्य हुने गरी साविकको प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ तयार गरिएको छ ।”
कानूनी र नीतिगत सुधारमा उपलब्धि सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई विसं २०७५ असार २० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
यसबाट द्वन्द्वकालमा वीरगति प्राप्त गरेका तथा दुर्घटनामा परेका नेपाली सेनाका सैनिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र सुविधा प्रदान गर्न कानूनी आधार तयार भएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए ।
सैनिक सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५ र सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७६ सरकारबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सैनिक प्राड सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६, सैनिक हवाई सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६, र सैनिक विविध सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई गत माघ २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित प्रकाशित भएका छन् ।
उनले भने,“नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुने अध्यापन कार्यलाई समय सापेक्ष, गण्ुास्तरीय एवं प्रभावकारी बनाइ शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न ‘नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान शैक्षिक अध्यापन कार्य्विधि, २०७५’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संघीय संसद्मा पेश गरिएकोमा यसैबीच नयाँ राष्ट्रिय सरुक्षा नीति, २०७५ जारी भएको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोगसँग समन्वय गरी एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
सैनिक छनोटमा पारदर्शी
शान्ति सेनामा भाग लिन जाने सकल दर्जाका सैनिकहरूको छनोटलाई थप निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने सिलसिलामा नयाँ ‘शान्ति सेना छनोट कार्य्विधि, २०७५’ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसबाट नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूले सेवा कालमा कम्तीमा एकपटक शान्ति सेनामा सहभागी हुन जान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएको उनले बताए ।
नेपालमा हालसम्म सुरक्षासम्बन्धी उच्च अध्ययन, अनसुन्धान प्रतिष्ठान स्थापना हुन नसकेको कुरालाई दृष्टिगत गरी यस खाँचोलाई पूरा गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी विषयलाई सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।
भौतिक संरचना निर्माण तथा पुनःनिर्माणतर्फ नेपाली सेनाअन्तर्गत निर्माणाधीन पाँच वटा ठूला भवनहरूमध्ये जङ्गी अड्डा (भद्रकाली), सैनिक प्रहरी गण (भद्रकाली), लक्ष्मी निवास (महाराजगञ्ज) र गणेश दल गण, तोपखानाको निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधारको मर्मत तथा रेट्रोफिट
विसं २०७२ को भूकम्पका कारण नेपाली सेनाको मुख्यालयलगायत क्षति पुगेका संरचनामध्ये गत आवको अन्त्यसम्म विनियोजित रकमबाट ६९७ भौतिक पूर्वाधारको मर्मत तथा रेट्रोफिट र ६९ वटा नयाँ भौतिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माण गरिएको छ ।
सिंहदरबार परिसरभित्र रक्षा मन्त्रालयको पाँच तल्लाको अत्याधुनिक, भवनको निर्माण कार्य करिब सम्पन्न भई आन्तरिक सजावटको कार्य शुरू भएको छ । निकट भविष्यमै उक्त भवनमा सर्नेगरी कार्यअघि बढाइएको छ ।
विसं २०७५ चैत्र १७ गते राति आएको विनाशकारी चक्रवातका कारण बारा र पर्साका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेका घरहरूको पुनःनिर्माणको जिम्मा सेनालाई प्राप्त भएकोमा ८६९ वटा घर जनता आवास कार्यक्रमको डिजाइन अनरूप सम्पूर्ण निर्माण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय महत्वका आयोजना
मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न सडक आयोजना निर्माणमध्ये काठमाडौँ–तराई/मधेस द््रुतमार्ग सडक आयोजनाको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको, त्रिशली–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी (मैलुङ्गखोला–स्याफ्रुवेसी) १७ किमी सडकको डबल लेनको कार्य सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
जाजरकोट–डोल्पा (दनुै) सडक (११७.७७ किमी) को ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई मिति सो मार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको दुई वर्षमा सम्पादित मुख्यमुख्य कार्य समेटिएको पुस्तिकामा उल्लेख छ । यो ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै डोल्पा जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ ।
शान्ति सेना
यस अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न द्विपक्षीय बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा सहयोग आदानप्रदान भएको, नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवद्धि तथा तालीम गरिएको, प्रकृति संरक्षणका कार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शान्ति स्थापनार्थ खटिने फौजको सङ्ख्या वार्षिक रूपमा कूल सङ्ख्याको १० प्रतिशत पु¥याउने हेतुले सो सङ्ख्याको फौजको लागि आवश्यक हातहतियार तथा सैन्य सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउने कार्य भइरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गत चालू आवबाट ऐतिहासिक गढी किल्लाहरूको व्यवस्थित तबरले संरक्षण गर्ने कार्य शुरु गरिएको र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयबाट सम्पन्न भएका विभिन्न कार्यका बारेमा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
