बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस नेता गच्छदारमाथि फरार अभियुक्तको मुद्दा दायर
बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियारले फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ । कानुनी रूपमा फरार रहेका उनको सेवामा नेपाल प्रहरीका १३ जना खटिएका छन् । उनको घरमा खाना पकाउनेदेखि गाडी चलाउनेसम्म प्रहरी छन् । पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि उनको घरमा खटिएका प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाउन सकेको छैन ।
आफ्ना पिएसओलाई समेत उच्चपदस्थहरूले सुरक्षाभन्दा पनि सहयोगीका रूपमा खटाउने गरेका छन् । त्यही कारण चिनजानका प्रहरीलाई धेरैले राख्ने गर्दछन् । यो गलत भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । घरमा सहयोगीका रूपमा बस्दा नियमित तालिमसमेत नहुने र उनीहरूले ‘पुलिसिङ’ नै बिर्सिएर कामदार नै बन्ने गरेका छन् ।
यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्नेमा उनी मात्र होइन सबै गृहमन्त्री छन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, कमल थापा, प्रकाशमान सिंह, जनार्दन शर्मालगायतले एक दर्जन प्रहरी घरमा राखेका छन् । कतिपयले धेरै सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आएको र फिर्ताको पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउँछन् ।
गत साता गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव महेश्वर न्यौपानेको सुरक्षामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले असइ दिलीप पुडासैनीलाई पठाएको थियो । तर, सचिव न्यौपानेले उनलाई पिएसओमा राख्न मानेनन् । चिनजानका आधारमा कार्यदलमा कार्यरत सइ महेश केसीलाई पठाउन लगाए । सुरक्षा सेवा निर्देशनालयबाट पिएसओ खटाउने भए पनि उनले नियम मिचेर कार्यदलबाट झिकाएका थिए ।
मन्त्रीहरूको उदाहरण पनि त्यस्तै छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को सुरक्षामा सइको कमाण्डमा प्रहरी खटिएको छ । तर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको सुरक्षाका लागि भने इन्स्पेक्टरको कमान्डमा प्रहरी खटाइएको छ ।
सुरक्षाका नाममा प्रहरी कर्मचारीको व्यापक दुरुपयोग भएपछि गृह मन्त्रालयले धेरै कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ६ महिना भइसकेको छ । तर, नेताहरूकै दबाबमा कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । ‘कार्यविधि पास भएलगत्तै धेरै प्रहरी तान्ने योजना बनाएका थियौँ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कार्यविधि नै पास हुन सकेन ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
