आगामी वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा आयोजना छनोटको मोडालिटी परिवर्तन गरिने
सरकारले आगामी वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा आयोजना छनोटको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षदेखि आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक)को सिफारिशमा मात्रै ठूला आयोजना वार्षिक बजेटमा समावेश गरिने भएको हो ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयहरूबाट हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेटमा राख्न योजना आयोगमा पठाइने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले ‘आयोजना बैंक सूचना प्रणाली’लाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आइतवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको औपचारिक शुरुआत गर्नुभयो ।
सूचना प्रणालीको शुरुआतसँगै आयोजना छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । आयोजना छनोटमा विगतमा देखिएको समस्याका कारण कतिपय आयोजना अझै पनि अघि बढ्न नसकेकोमा अब त्यस्तो समस्या आयोजना बैंकबाट हल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवारको बैठकमा बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोजना बैंकले कुन आयोजना स्वदेशी, कुन आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेबारे निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । ‘हामी आफैले पनि अध्ययन गरेर विदेशी लगानी ल्याउने र केन्द्र वा स्थानीय तह कुनले गर्ने भनेर आयोजना बैंकबाट हुनुपर्छ,’ उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीको शुरुआतसँगै विभिन्न निकायले प्रस्ताव तथा तयारी गरेका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सबै आयोजना यस बैंकमा आबद्ध भएको आयोगको भनाइ छ ।
अब मन्त्रालयहरूले सम्भावित आयोजनाको अनुमानित लागतसहितको खाका योजना आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । अभियानमा प्रकासित खबरअनुसार नयाँ आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, विवाद भएमा त्यसको समाधान, लागत अनुमान, निर्माण अवधि र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आकलनजस्ता पक्षसहितको विवरणलाई हेरेर बजेटमा आयोजना राख्नुअघि आयोजना बैंकमा त्यस्ता आयोजना दर्ता गरिनेछ ।
आयोजना बैंकमा दर्ता भएपछि ती आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहे/नरहेको, राज्यले लिएको आर्थिक र राजनीतिक लक्ष्यअनुकूल भए/नभएको लगायत विविध पक्षको विस्तृत अध्ययन योजना आयोगबाट हुने र मापदण्ड पूरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्न सिफारिश गरिनेछ । आयोगका अनुसार आयोजना बैंक हेर्न हरेक मन्त्रालयमा योजना महाशाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन बनाइएको तथा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा विभागका उत्तरदायी अधिकारीहरूलाई तालीम पनि दिइएको आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बताए ।
