ललिता निवास प्रकरण : ‘मन्त्री दोषी तर प्रम निर्दोष देखिदा असहजता महसूस गरेको छु’
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आफूलाई असहजता महसुस भएको बताउँदै आफ्नो व्यक्तिगत धारणा बाहिर ल्याएका छन् ।
‘मन्त्री दोषी तर प्रम निर्दोष देखिदा मैले पनि असहजता महसूस गरेको छु! सुर-असूर द्वन्दबाट निस्केको कालकुट विष पिएर शिवजी निलकण्ठ बने झैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि ‘निलकण्ठ’बन्न तयार छु!’
बिहीबार बिहान ट्वीट गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस् ! वा जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्दले अघि देखिने चैं फस्ने नहोस्!’
बुधबार अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ। मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रयत्न सकरात्मक भएको बताउँदै भट्टराईले प्रथम दृष्टिया कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिएको धारणा राखेका छन्।
‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरको एउटा अंश ललितानिवास प्रकरणमा अदुनिआको प्रयत्न स्वागतयोग्य छ। तर प्रथम दृष्टिया यसमा कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिन्छ।’ उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा ऐनकानून र राज्यसंयन्त्र परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले यस्तो हुनसक्छ।’
यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन तीन सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पदाधिकारी पनि छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिबाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ। राष्ट्रसेवकका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप थप तीन वर्ष जेल सजाय माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मुछिएका छन्।
उनीहरूउपर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत भएको राजनीतिक आधार देखाएर फिर्ता गराउँदै निजी रूपमा नामसारी गर्न सघाएको आरोप छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई र उनीहरूसँगै पूर्व मुख्यसचिव एवम् चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ।
