विश्वविद्यालयमा पढाउन अब लाइसेन्स लिनुपर्ने
विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकजस्तै अब कलेजहरूमा प्राध्यापन गर्नेले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा प्राध्यापक र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा ९नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट० सञ्चालन गर्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र प्राध्यापन गर्न पाउने उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ८ को ९ड०मा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको व्यवस्थापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने उल्लेख छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उच्च शिक्षण संस्थाको नक्सांकन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्रीको समकक्षता निर्धारण गर्नेदेखि योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्नेलगायत तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षण संस्थामा कमजोर व्यक्तिहरूले समेत शिक्षण गरिरहेको र त्यसको उत्पादन कमजोर भएकाले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षाको प्रावधान राखिएको हो ।
आयोगले उच्च शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्डसमेत बनाउनेछ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्ले उच्च शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्ने तथा मानव संसाधनको आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच समन्वय गर्नेछ । परिषद्मा शिक्षामन्त्री वा शिक्षाराज्यमन्त्री सहअध्यक्ष र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
पाँच केन्द्रीय र पाँच प्रदेश विश्वविद्यालय रहने, केयु कतै परेन
उच्च शिक्षा विधेयकमा केन्द्रीय र प्रदेश गरी दुई किसिमका विश्वविद्यालय रहने प्रावधान राखिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने प्रस्ताव छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । विधेयकमा संघ, प्रदेश सरकार वा समुदायले ट्रस्ट स्थापना गरी नाफारहित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने, तर यस्तो विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नगरपालिकाउने उल्लेख छ । विधेयकमा आंगिक, सामुदायिक र निजी गरी क्याम्पसलाई समेत वर्गीकरण गरिएको छ ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नगरपालिकाउने, प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै दिन पाउने
विधेयकको दफा ६० अनुसार ऐन कार्यान्वयन सुरु भएपछि केन्द्रीय विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन् । प्रदेश विश्वविद्यालयले सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्रै सम्बन्धन दिन सक्छन् । आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार सम्बन्धन दिनुपर्नेछ ।
हाल विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालनमा रहेका क्याम्पस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः ऐनअन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त भएको मानिनेछ । त्यस्तै, आफ्नै संकाय नभएको विषय अध्ययन–अध्यापन गराउन कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने विधेयकको दफा ६० को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय पनि मर्ज हुने व्यवस्था
उच्च शिक्षा विधेयकमा विश्वविद्यालय गाभ्ने र विघटन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । गाभिन चाहने विश्वविद्यालयले तोकिएका विषय खुलाएर संयुक्त रूपमा आयोगमा निवेदन गर्नुपर्छ । जाँचबुझमा विश्वविद्यालयहरू गाभिन चाहेको देखिएमा आयोगले परिषद्मा पेस गर्छ । गाभ्न उचित देखिए परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सरकारबाट स्वीकृत भए आयोगले गाभिएको पत्र दिने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा ५० मा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसके वा स्वीकृतिपत्र खारेज भए सरकारले परिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन भए चल–अचल सम्पत्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालयको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश विश्वविद्यालयको हकमा प्रदेश सरकारले कुनै शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्छ । उक्त सम्पत्ति अन्य सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न, गराउन पनि सक्छ । कुनै समुदाय वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको हकमा भने विधानमा भएबमोजिम हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षा विधेयकविरुद्ध उत्रिए त्रिविका ६ पूर्वउपकुलपति
उच्चशिक्षालाई नियन्त्रण गर्नेगरी उच्च शिक्षा ऐन २०७६ ल्याउन खोजेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, हीराबहादुर महर्जन, तीर्थ खनियाँले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उच्चशिक्षामा अनावश्यक नियन्त्रण गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयनमा ध्यान दिन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले उच्चशिक्षा विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको छनोट प्रक्रिया स्पष्ट नभएको, उच्च शिक्षा परिषद्को गठन, उपकुलपति हटाउने प्रक्रियालगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
