मुलुकमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दै, भ्रष्टाचारको मुद्दामा उच्चअधिकारीदेखी कार्यालय सहयोगिसम्म
काठमाडौँ । केही समय अघि ट्रान्सपरेन्सी नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढिरहेको देखायो । भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई थप बढाउन दबाब प-यो ।
दबाब पछि कार्यालय सहयोगीदेखी जिल्लाका सिडिओ, विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुको कामकारबाही र छवीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्न थालेको छ ।
करिब ९ करोड बराबरको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरे पाएपछि आयोगले गत बिहीबार मालपोत कार्यालय चाबहिलका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायार ग¥यो । २०४५ कात्तिक १९ गते मालपोत विभाग काठमाडौंमा कार्यालय सहयोगी पदबाट स्थायी नियुक्ति भई सरकारी सेवा शुरु गरेका बस्नेतले २०७५ सालसम्म आइपुग्दा ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार ६ सय १३ अवैध आर्जन गरेको आयोगको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आयोगले सोमबार विषेश अदालत काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले ४ वटा घूससम्बन्धी र एउटा अनुगमनमै नगइ भत्ता बुझेको आरोपमा मुद्दा दायर ग-यो । प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका बिभिन्न मुद्दा सम्बन्धी केश लाग्छ भन्दै कारागारको डरत्रास देखाएर फरक फरक सेवाग्राहीसँग पटक–पटक गरी ५०, हजार, ९०, हजार, ३५, हजार, र ४ लाख लिएको पाइयो ।
त्यस्तै, अनुगमनमा नै नगई कार्यालय बसेर अनियमित तरिकाले ७७ हजार ६ सय बुझेको आरोप पनि मुद्दामा लगाइएको छ । आरोपपत्रमा जम्मा बिगो ६ लाख ५२ हजार ६ सय कायम गरिएका छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दाका आरोपितसँग घूस लिएको आरोपमा रिजाललाई गत पुस १५ गते अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । रिजाल अख्तियारको सहप्रवक्ता भइसकेका व्यक्ति थिए ।
त्यस्तै केही समय अघि अख्तियारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र ढुंगानाविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । ढुंगाना र उनकी श्रीमतीविरूद्ध ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५५६ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला बताउछन् ।
उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आफू र श्रीमती मधुको नाममा राखेको पाइएको छ । उनी २०४९ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता २०७५ सम्म वैध आय ७९ लाख ५४ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ मात्र देखियो । तर यस अवधिमा उनले गरेको खर्च र लगानी भने ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३५१ देखिएपछि यसलाई अख्तियारले अस्वभाविक भन्यो ।
उनले ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५५६ रुपैयाँको स्रोत खुलाउन सकेनन् । उनलाई जरिवाना र कैदका साथै गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो जफत गरी पाउन समेत माग दाबी गरियो ।
यसरी हेर्दा पदीय दुरुपयोग बढिरहेको र जिम्मेवार व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिन पुगिनुले मुलुकमा झन् पछि झन् भ्रष्टाचारको जालोमा झेलिदै गएको जानकारहरुको बुझाइ छ ।
