सरकारले भूमिहीन सुकुुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
सरकारले भूमिहीन सुकुुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधँैका लागि समाधान गर्न र भूमिमा पहुँच स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार भएको हो ।
सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको ९आठौँ संशोधन० विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणपछि भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खुल्ने छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदीको मापदण्डभित्रका जग्गा, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नक्कली सुकुमबासी सबै हटाइने छ । राजधानीबाहिर कतिपय जिल्लामा भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भव भएसम्म र मिलेसम्म एक पटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
विधेयकमा बसिरहेको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी आधारसहित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्ने छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ुहालसम्म यसका लागि कुनै कानुन थिएन, भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौँ संशोधन० विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउनेबित्तिकै नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको पनि मस्यौदा तयार गरिसक्यौँ ।ु
उहाँले जग्गा के, कसरी र कतिसम्म दिने र अव्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उनले भने, ुभूमिहीन सुकुमबासीलाई तोकिएको हदसम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि निःशुल्क जग्गा दिन्छौँ । अव्यवस्थित बसोबासीसँग शुल्क लिने भनेका छौँ ।ु
विधेयकमा पुस्तौनीदेखि जमिन नभएका र आय आर्जनबाट किन्न नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुमबासीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा भए पनि सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गामा घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भोगचलन गरी आएको जग्गामध्येबाट दर्ताका लागि २५ प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
