नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालयद्वारा आगामी ३ महिनाको अवधिमा गरिने कार्यहरु सार्वजनिक
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी ३ महिनाको अवधिमा गरिने कार्यहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त कार्यहरु तल उल्लेख गरिएको छ :
१. रोजगारीमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यास्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तालिम ( Apprenticeship Training ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२. राष्ट्रिय स्तरमा सीप प्रवद्र्धनका लागि सीप विकास तालिममा संलग्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सीप प्रदर्शनीरप्रतिस्पर्धा कार्यक्रम ( Skill Exhibition/ Competition Program ) सञ्चालन गरिनेछ ।
३. व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा एकिकृत नीतिको प्रारुप तयार गरिनेछ ।
४. वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालाले स्थानीय स्तरबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा गरिनेछ ।
६. चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहहरुबाट रोजगार आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
७. स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । संघ तथा सातवटै प्रदेशहरुमा रोजगारीका सम्भावनाहरुको पहिचान गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
८. कृषि क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको हकरहित प्रवद्र्धन एवम् उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विधि एवम् प्रकृयाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
९. श्रम सम्बन्धको विद्यमान अवस्था तथा आगामी दिनमा असल श्रम सम्बन्ध निर्माणका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुबारे अध्ययन गरिनेछ ।
१०. औद्योगिक करिडोर लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा त्रिपक्षीय सहभागितामा सामाजिक संवाद सञ्चालन गरिनेछ ।
११. एकिकृत निरीक्षण ढाँचाको आधारमा बालश्रम, व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, न्यूतम पारिश्रमिक भुक्तानी लगायत श्रम ऐन नियमको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा एक हजार (१०००) वटा उद्योगरप्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गरिनेछ ।
१२. वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेखहरुको विद्युतीय अभिलेखांकन गरिनेछ ।
१३. विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगबाट पुनस् श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१४. बीमा र कल्याणकारी कोष वापतको रकम अनलाइन प्रणाली मार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१५. दुई वर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीहरुको छानविन प्रकृया सम्पन्न गरिनेछ ।
१६. थप दश हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निस्शुल्क सीप तालिम प्रदान गरिनेछ ।
१७. वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्ए्किकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१८. राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्र मार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ ।
१९. द्विपक्षीय श्रम सम्झौतारसमझदारीको नमूना दस्तावेज तयार गरिनेछ ।
२०. ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिनेछ ।
२१. वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली ( FEMIS) मा सरोकारवालाहरुको आवद्धता बढाउन थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिनेछ ।
२२. गन्तव्य मुलुकहरुमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षित गृहहरुलाई स्तरोन्नती गरिनेछ । अन्य गन्तव्य मुलुकहरुमा सुरक्षित गृह खोल्न ती देशका राजदुतावासहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।
२३. बढी भन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चार सहित औद्योगिक करिडोरहरुमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२४. आगामी तीन महिनमा १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराइनेछ ।
२५. आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिक समेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तक्र्रिया एवम् सामाजिक संवादका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
