व्यक्तिको सञ्चार सञ्जालको अनुगमन, निगरानी र आवश्यकता अनुसार हुने
व्यक्तिको सञ्चार सञ्जालको अनुगमन, निगरानी र आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्न सक्ने नेपाल विशेष सेवा विधेयकको प्रावधान परिमार्जनका लागि सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनको लागि तोकिएको समयसीमामा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका गरी पाँच संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले सञ्चार सञ्जालको निगरानीअघि अदालतको अनुमतिको व्यवस्था थप गर्ने संशोधनमा माग गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
