‘परिवर्तनका लागि युद्ध होमिएका पूर्वलडाकुहरु घर न घाटको’
तुलमान गुरूङ, नारायणगढ । हिंसात्मक विद्रोहमा लडेका तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यपक्षबीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको मंसिर ५ गते आइतबार दशवर्ष पूरा भएको छ । यति लामो समयावधिसम्ममा नयाँ संविधान जारी हुनु बाहेक अन्य कुनै ठोस र उल्लेखनीय काम भएको भने देखिँदैन । जनताको चाहनाअनुसार देशले निकास पाउन नसकेको आमसर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
शान्ति सम्झौता भएको दशवर्षसम्मको अवधिमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए । संयोगवश अहिले माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ । यो अवधिमा माओवादी पार्टीले मात्रै तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यो दशवर्षे विद्रोहबाट नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिए पनि नेपाली जनताले भने ठूलो आशा गरेका थिए ।
तर, सोचेअनुसार उल्लेखनीय कामहरु हुन नसकेको नागरिकहरुले महसुस गरिरहेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरूङ भन्छन्, ‘नेपालले सोचेजस्तो सफलता पाउन नसक्नुको मुख्य कारक तत्व भनेकै सरकारमा पुगेका दलहरु हुन् ।’
जुनसुकै पार्टीका नेताहरु पनि सधैं सत्ताको लडाइँमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकोले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए । मधेसी दलहरुको मागलाई अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले भने,‘नेपालका आदिवासी जनजातिका मागहरुलाई पनि अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’
अहिले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदासम्म पनि हिजो युद्धमा होमिएका व्यक्तिहरु अहिले घर न घाट भएर बस्नु परेको उनले बताए । ‘यसको लागि सरकार मात्रै होइन, माओवादी पार्टीले नै मुख्यरुपमा जिम्मा लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
युद्धमा होमिएर शान्ति सम्झौंतापछि अयोग्य घोषित भएका चार हजार भन्दा बढी लडाकुहरु अहिले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले माओवादी केन्द्रको मुख्यालय काठमाडौंको पेरिसडाँडामा धर्ना, जुलुस निरन्तर गरिरहेका छन् । युद्ध भनेर जीवनको महत्वपूर्ण समय गुजारेका उनीहरु अहिले जीवन जिउने आधार खोजिरहेका छन् । उनीहरुको माग जायज भन्दै नागरिकहरुले मागमा समर्थन जनाएका छन् ।
हिजो माओवादी आन्दोलनमा लागेर अहिले नयाँ शक्तिमा लागेका सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी संयोजक माधव न्यौपानेले माओवादी नेतृत्वले हिजो युद्धमा प्रयोग गरेर अहिले अयोग्य भन्दै लडाकुहरुलाई बिर्सिएको बताए ।
उनले भने, ‘ लडाकुहरुलाई दिएको अयोग्यको दर्जा हटाएर सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैले सम्मान गर्नुपर्छ ।’ शान्ति सम्झौतापछि पार्टी बढी सत्ता केन्द्रित भएर पार्टी फुट्न पुगेपछि पूर्वलडाकुको एजेण्डा झनै कमजोर बनेको न्यौपानेको विचार छ । उनले भने, ‘कतिपय पूर्वलडाकुलाई जीवन जिउन नै धौधौ परेको छ ।’
‘सरकारको नेतृत्व गर्न तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको अवसर पाएको माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म पनि अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकुहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन,’ रिलायबल बैंक नारायणगढका कर्मचारी रोशन केसीले भने, ‘ नेपालमा दिगो सरकार नबनेर सबै दल सरकार परिवर्तनको खेलमा मात्रै लागिरहेकाले पनि उनीहरुको एजेण्डा कमजोर बन्दै गएको छ । ’
उनले भने, ‘हिजो पार्टीको लागि भनेर सर्वस्व त्यागेर हिँडेका लडाकुहरुको व्यवस्थापन पार्टीले गर्न सक्दैन भने, राज्यले त गर्न सक्नुप¥यो नि ।’ अयोग्य ठहरिएकाहरुलाई पनि उनीहरुको क्षमताको आधारमा रोजगारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष विपिन रामुदामु भन्छन्, ‘नेपालमा शान्ति सम्झौता कायम भएपछि कामै नभएको त भन्न मिल्दैन । तर, दलहरुको इच्छाशक्ति भने नदेखिएकै हो ।’ जसले गर्दा नेपाली जनताहरुले अझै पनि सुखको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
‘त्यतिबेला विद्रोही माओवादीबाट जनताले ठूलै चाहना राखे पनि अहिलेसम्म अयोग्य ठहरिएकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारलाई मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ,’ उनले भने ।
साहित्यकार एलबी क्षेत्रीले भने संविधान पाउनुलाई मात्रै ठूलो उपलब्धी मान्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘नेपालले दशवर्षमा धेरै परिवर्तन प्राप्त गरेको छ,’ उनी भन्छन्, तर संविधान मात्रै मुख्य होइन ।’ तर नेपाललाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने, ९० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमा खर्च गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए ।
‘जुम्लाको स्याउ बजारसम्म ल्याउन सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ,’ उनले भने, त्यसैले नेपाललाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनका लागि पहाडी भेगमा सडक निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।’ तर, नेपालका नेताहरुमा हावी भएका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देशले सोचेजति सफलता पाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘त्यसैले नेपालमा राजनीतिक विकृतिले देशलाई विकृतिकै खाडलतर्फ धकेलिरहेको छ,’ उनले भने, यसको मुख्य कारण भनेको नेपालको पछिल्लो संस्कृति पनि एक हो ।’
अर्कोतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरुले भने समग्रमा राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाली जनताले निराश मान्नुपर्ने अवस्था होइन ।’ शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको जानकारी गराउँदै सभापति श्रेष्ठले भने, ‘हत्या, हिंसाबाट मुक्त भएका छौं ।’ देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि दलहरुमा दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘नेपालमा अझै पनि भष्ट्राचार निराकरण, राजनीतिक समझदारीलगायतका विषयमा एकमत हुन नसक्दा जनतामा निराशापन आउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘जसका लागि सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’ पूर्वमाओवादी लडाकुको विषयमा भने सरकारभन्दा पनि मुख्य रुपमा पार्टीकै महत्वपूर्ण हात हुने भएकोले यसको जिम्मेवारी पार्टीले नै लिन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले जुनजुन पार्टी भएपनि तत्कालीन माओवादीमा रहेका सबै पार्टी यसको प्रमुख कारक हो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र चितवनका संयोजक ईश्वरी भट्टराई भन्छन्, ‘१२ बुँदे शान्ति सम्झौता पश्चात पनि नेपालको विकासले ठूलै फड्को मारेको छ । बेपत्ता छानविन आयोग गठन, संविधान निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण काम यो दशवर्षभित्रै भएको काम हो ।’ आमजनताका केही भावनाहरु समेट्न नसके पनि दशवर्षमा परिपर्तनको सास फेर्न पाएको उनको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म अयोग्य घोषित भएकाहरुलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
@चितवन पोष्टको सहयोगमा ।
