भारत परिपक्व प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो, छिट्टै जवाफ आउनेछ : भारतीय राजदूत पुरी (कुराकानी)
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरी अर्काे साता कार्यकाल पूरा गरेर घर फर्किंदै छन् र उनी कूटनीतिक सेवाबाट समेत अवकाश लिँदै छन्। पुरीलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। नेपालका लागि तीन वर्ष भारतीय राजदूतका रूपमा काम गर्दा उनको अनुभव कस्तो रह्यो ? नागरिक दैनिकका सुवास घिमिरे र महावीर पौड्यालले नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षका बारेमा उनीसँग भेटेर कुराकानी गरेका छन् ।
तपाईंको कार्यकालमा नेपालको विभिन्न भूभाग घुम्नुभयो, घर फर्किंदा के छाप लिएर फर्किंदै हुनुहुन्छ ? दश वर्षपछिको नेपालको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपाल सानो मुलुक होइन। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार यो निकै नै ठूलो मुलुक हो। म उत्तर पूर्वदेखि उत्तर पश्चिम र दक्षिण पूर्वदेखि दक्षिण पश्चिम नेपालमा भ्रमण गरेको छु। यहाँ रहँदा मेरा लागि निकै राम्रो अनुभव रह्यो। दश वर्षको अवधिमा नेपालले निकै ठूलो छलाङ लगाउने देखेको छु।
मध्य आययुक्त मुलुकमा परिणत हुने लक्ष्य पूरा हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार र विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा निकै ठूलो विकास हुनेछ। जब एउटा वा दुईवटा ब्रेकथु्र हुनेछन्, मानिसले यसको फाइदा देख्न सक्नेछन्। सडक सञ्जाल बलियो बनेपछि नेपाललाई व्यापक फाइदा हुनेछ।
तपाईं सोच्नुस्, जब पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग र अन्य सडक निर्माण भए, यसको प्रभाव के भयो ? ५० वर्षपछि ती नेपालको बलियो लाइफलाइन बनेका छन्। म बुझ्छु यी सबै सुरुवाती समस्या हुन्। म जुन मुलुकबाट आएँ हामी सबै यही अवस्थाबाट गुज्रिएका हौं। र, हामी निरन्तर त्यही बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं किनभने हाम्रोमा लोकतन्त्र छ।
नेपालले १५ वर्षको अवधिमा धेरै कुरा गरेको छ। राजनीतिक स्थायित्व आएको छ। अर्को चरण आर्थिक विकासको हो। ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’ हुनै पर्छ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा नेपाल आउँदा तपाईंका के–कस्ता अपेक्षा थिए ?
म सन् २०१७ मा यहाँ आउँदा मिडियासँग धेरै अन्तरक्रिया गरेको थिइनँ किनभने म भारतीय कूटनीतिज्ञका रूपमा नेपाल आउँदा विश्वका अन्य मुलुकको अनुभव भए पनि दक्षिण एसियाको अनुभव थिएन। त्यसैले के अपेक्षा थिए भनौं ? म गौरवशाली भारतीय कूटनीतिज्ञका रूपमा निकट सम्बन्ध भएको मुलुकमा आएको थिएँ। मैले सेवाकै क्रममा नेपालबारे सबै कुरा सिकेको हुँ। यसबारे सुरुदेखि नै बताउन चाहन्छु।
नेपालमा झन्डै १० हजार मानिसलाई संविधानअन्तर्गत सीधै सशक्तीकरण गराइएको छ। यो एउटा एउटा महत्वपूर्ण अनुभव हो।
म यहाँ मार्च २०१७ मा आएको थिएँ जतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको थियो। म समाजमा निर्वाचनको उत्साह र महत्व बुझ्छु। र, सुरुको ६/७ महिना यसलाई नजिकबाट हेरेँ।
करिब २० वर्षपछि यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको थियो। करिब ७ सय ५० स्थानीय तहमा निर्वाचन भइरहेको थियो र १० हजारभन्दा बढी सदस्य महत्वपूर्ण स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका थिए। उनीहरू अधिकारसम्पन्न थिए। अधिकांश मुलुकमा स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय मात्र भनिन्छ, तर यहाँ उनीहरूलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ।
सरकार भन्ने शब्द आफैंमा वैधता र शक्तिको खेल हो। भारतलगायत अधिकांश मुलुकमा स्थानीय सरकार छन्। नेपालमा झन्डै १० हजार मानिसलाई संविधानअन्तर्गत सीधै सशक्तीकरण गराइएको छ। यो एउटा एउटा महत्वपूर्ण अनुभव हो।
तपाईंले वास्तवमा के देख्नुभयो ?
निर्वाचनमा ठूलो सहभागिता थियो, निर्वाचनको मैदानमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो। मेरो विचारमा मानिसहरूसँग स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम सम्झना २० वर्ष पहिलेको थियो। त्यसयता सायदै कसैले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिए। वडा अध्यक्ष बन्नु ठूलो कुरा थियो किनभने यसको अर्थ तपाईं सशक्त हुनुहुँदै छ भन्ने हो।
त्यसपछि मात्र प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो। यो चुनौतीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया थियो। यस विषयमा धेरै मान्छेका आफ्नै धारणा हुन सक्छन्, तर मलाई नेपालले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया मन प¥यो। नेपालले स्थानीय निर्वाचनलाई तीन चरणमा आयोजना गरेको थियो र त्यसका पछाडि राम्रो कारण थिए। यो उत्साहका रूपमा सम्पन्न भयो। र हामीले यसलाई लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा हे¥यौँ। यो मेरो सुरुवाती कदम थियो। त्यसकारण म यसलाई नेपालका लागि ठूला उपलब्धि थियो भन्छु।
अरुण तेस्रो गेम चेन्जिङ परियोजना हो। यो केही समय रोकिएको थियो। यो एउटै परियोजनाको तेस्रो पुनरावृत्ति हो। अहिले यसलाई हामीले अघि बढाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले यसको जग बसाल्ने काम गरेका छन्।
तपाईंको कार्यकालको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई कसरी आँकलन गर्नुहुन्छ ?
मेरो कार्यकालका करिब यी तीन वर्ष नेपाल–भारत सम्बन्धमा खास काम भएका छन्। म प्रसन्न छु किनभने नेपाल र भारतबीचमा चारवटा प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण भए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मेरो कार्यकालमा दुईपटक नेपाल आउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक भारत भ्रमण गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भारत भ्रमण गर्नुभयो। त्यो राजनीतिक तहको छलफल र बुझाइ थियो। त्यसैगरी, हामी ठूला साझेदारी गर्न सफल भयौँ।
मेरो विचारमा अरुण तेस्रो त्यसमध्यको गेम चेन्जिङ परियोजना हो। यो केही समय रोकिएको थियो। यो एउटै परियोजनाको तेस्रो पुनरावृत्ति हो। अहिले यसलाई हामीले अघि बढाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले यसको जग बसाल्ने काम गरेका छन्। केही वर्षमा जब यो सञ्चालनमा आउनेछ, यसले अहिले नेपालमा उत्पादन भएको भन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन गर्नेछ। यसबाट प्राप्त हुने आयले अर्थव्यवस्थामा पु¥याउने सहयोगलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। वर्षाैंसम्म हामीले यसबारेमा छलफल ग¥यौं तर हामीसँग यसको सुविधा थिएन। पाइपलाइनले अमलेखगञ्जसम्मको ढुवानी र त्यस क्षेत्रमा हुने प्रदूषणलाई मुक्त गरेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार सम्भावनालाई सहज गरिदिएको छ। र यसको वितरणमा लामो समय लाग्ने अवस्थालाई पनि अन्त्य गरेको छ। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) पठाउने वा अन्त कतै पठाउने भन्ने तपाईंले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले टिआइएको कुरा किन गरेको भने त्यसको एउटा छुट्टै कथा छ।
सन् २०१७ मा जतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको थियो, दुवै पक्ष सीमा क्षेत्रमा केही दिनका लागि ढुवानी आवतजावत बन्द गर्न सहमत भएका थिए। भारत वा नेपालमा निर्वाचन हुँदा यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ। त्यसैले हामीले पनि त्यसै गर्छौं। तर, टिआइएमा इन्धनको भण्डारण कम हुँदै जान्छ किनभने भारतबाट काठमाडौंसम्म हवाई इन्धन ट्यांकरमा ल्याउँदा तीनदेखि चार दिनसम्म लाग्छ। यो तीनदेखि चार दिनको चक्र हुन्छ। पाइपलाइन खोलेपछि यो सामान्य भएर जान्छ।
त्यसैले मैले यसलाई एक्सन परियोजना भन्ने गरेको छु। त्यस्तै, एकीकृत चेकपोस्टको पनि कुरा छ। जब यस्ता कुरा अघि बढ्छन्, म के विश्वास गर्छु भने यस्ता कुराले आज मात्र होइन भोलिसम्मका लागि पनि सकारात्मक ढंगले प्रभाव पार्छ। यसले मलाई निकै सन्तुष्टि दिन्छ। अढाइ वर्षमा मैले नेपालमा सेवा गर्दा हामीले वास्तविक रूपमा त्यस्ता सम्बन्ध र संस्थागत व्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम गर्यौं, जसले दुवै देशका नागरिक र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्छ। यसको स्थायी प्रभाव रहन्छ।
तपाईंले यहाँका राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो भाव पाउनुभयो ?
मैले जहिले पनि नेतृत्वसँग सकारात्मक छलफल गरेको छु। मेरो बुझाइमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू प्रत्येकले आफ्नै तरिकाले सम्बन्ध राम्रो बनाउन चाहन्छन्। उनीहरू सबै प्रयासरत छन्। भारतमा नेपालप्रति मित्रताको भाव छ। भारतमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि आममानिस सबै नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्।
यहाँको नेतृत्वमा पनि मैले त्यस्तै किसिमको भावना पाएँ। नेपालको भूभाग कालापानीको विषय समाधानमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन। नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ, तर भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसमा किन उदासीनता ? यी पुराना विषय हुन्। हामी अनादिकालदेखि सभ्यतासँग जोडिएका छौं।
मलाई के शंका छैन भने जतिसुकै असभ्य कुरा नै किन नहोस्, छलफल र कुराकानीले अगाडि बढ्छ। हामीले यस्ता कुराको समाधानका लागि नजिर पनि बसालेका छौं। हामी करिब १८०० किलोमिटर सीमाका बारेमा सोच्ने गर्छाैं। जसको विरासत नदीमा आधारित प्राकृतिक सीमा रहेको छ। त्यो अहिले पनि र त्यतिबेलादेखि नै हो।
जब नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्छ, अनि विवाद सुरु हुन्छ। दस वर्षअघि नै भारत सरकारले सीमालाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो र उनीहरूले त्यो गरि पनि रहेका छन्। नेपाल भारत सीमांकन र नक्सांकन ९० प्रतिशत भइसकेको छ। यो दुई देशका सरकार र जनताले गरेको ठूलो निर्णय हो। मैले भन्न खोजेको कुरा आपसी छलफल र कुराकानीबाट टुंग्याउन नसकिने कुनै पनि कुरा छैन। नेपाल र भारत छलफलमा छन्। नेपाली पक्षले प्रस्ताव पठाएको छ। त्यसको जवाफ आउँछ र कुरा अघि बढ्छ।
विभिन्न राजनीतिक दलबाट कालापानीका बारेमा आउने प्रतिक्रियालाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
प्रतिक्रिया चिन्ताको कारण हो। यसले वातावरण तताउने र विभाजन ल्याउने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। म यी सबै विषयमा छलफल होस् र यस्ता विषयको जवाफ खोज्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छु। नेपाल र भारतका बीचमा यस्ता धेरै विषय छन् जसमा तपाईंले असहमति जनाउन सक्नुहुन्छ।
तर, यस्ता सबै विषयमा छलफल हुन्छन् र त्यसमा कारबाही पनि अघि बढ्छ। तपाईंले पर्खनुपर्छ। भारतीय पक्षबाट छिट्टै जवाफ आउनेछ। दुई सरकारले संवाद गरिरहेका छन्। तर, यसमा अहिले वा भोलि नै प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने हुँदैन। यसका विभिन्न प्रक्रिया र माध्यम हुन्छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिले अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। रेलवेको माध्यमबाट चीन नेपाल र भारतलाई जोड्ने परियोजनाका बारेमा कुरा पनि भएको छ।
कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने कुरालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धका बारेमा मैले कुरा गर्न मिल्दैन। म नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा मात्र कुरा गर्न सक्छु। नेपाल-भारत सम्बन्ध सकारात्मक भूगोलमा आधारित छ। समकालीन समयमा हाम्रो सम्बन्ध समकालीन रूपमा वैध, आर्थिक हिसाबले व्यावहारिक र आजको प्राथमिकताको आधारमा हुनुपर्छ। मैले पहिले पनि तेल पाइपलाइन र एकीकृत चेकपोस्टका बारेमा कुरा गरिसकें।
रेल कनेक्टिभिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संयोगवश हामीले यसमा चार–पाँच ठाउँमा काम पनि गरिरहेका छौं। हामी जनकपुर–जयनगर रेलमार्गलाई बर्दिबाससम्म विस्तार गर्दै छौं। हामी नेपालगन्ज, सुनौली, काँकडभिट्टा, जोगबनी र विराटनगरमा पनि रेलमार्ग विस्तारका लागि काम गरिरहेका छौं। अब छिट्टै त्यसको सञ्चालन पनि हुनेछ। कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको लक्ष्य काठमाडौं र रक्सौलबीच द्रुत र सीधा रेल सेवा होस् भन्ने थियो। भौगोलिक जटिलताका कारण यस्तो प्रयास कहिल्यै गरिएको थिएन। तर, अहिले हाम्रो प्रविधि धेरै राम्रो छ। त्यसैले तपाईंलाई के भन्न सक्छु भने काठमाडौं–रक्सौल रेलवेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण भइसकेको छ। अब परियोजनालाई अघि बढाउन अर्काे महŒवपूर्ण सर्भे पनि छिट्टै हुँदै छ।
यो राष्ट्रिय महŒवको परियोजना हो, जुन विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन् र सहमति गरेका छन्। म के विश्वास गर्छु भने यो परियोजना पुरा हुँदा यसले काठमाडौं उपत्यकाका जनताका लागि कनेक्टिभिटीमा सहजता ल्याउनेछ र पूरा भारतमा उनीहरूको पहुँच विस्तार हुनेछ। यो अढाई वर्षको अवधिमा मैले नेपालको सडक सञ्जालमा महत्वपूर्ण सुधार भएको देखेको छु। आज नेपाल र भारतमा सुविधासम्पन्न सीधा बस सेवा रहेको छ। यो मेरा लागि निकै आकर्षक विकास हो।
काठमाडौंमा के बुझाइ छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमा शक्ति र चीनको चासो ह्वात्तै बढेको छ। तपाईको मूल्यांकन के छ ?
मैले भनिसकें नेपालको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धका बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन। तर, के भन्न सक्छु भने नेपालले भूमण्डलीकरणबाट ठूलो फाइदा लिइरहेको छ। म के विश्वास गर्छु भने नेपाल, भारत वा जुनसुकै देश हुन्, हामी आफ्नो उपलब्धि प्राप्तिको दिशामा अघि बढिरहेका छौं। तर, पछि फर्केर हेर्नुहुन्छ भने तपार्इंले नेपालमा एउटा ठूलो परिवर्तन भएको देख्न सक्नुहुन्छ।
पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा नेपाल भूमण्डलीकरणको महŒवपूर्ण अंग बनेको छ। सन् १९९० वा १९८० को समयलाई मात्र हेर्नुस्, कति नेपालीले भारतबाहेकका मुलुकमा यात्रा गरेका थिए ? कति मानिसले टाढासम्मको यात्रा तय गरेका थिए ? कति नेपाली समुदाय अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतमा थिए ? कतिले जापान वा कोरियाको सपना देखेका थिए ? कतिले खाडी वा मध्यपूर्वमा जागिरको खोजीमा जानेबारे सोचेका थिए ? नेपालले भूमण्डलीकरणबाट धेरै ठूलो फाइदा लिएको छ। भूमण्डलीकरणसँगै केही चुनौती पनि आएका छन्।
नेपालले विश्वस्तरीय, क्षेत्रीय र दुईपक्षीय विषयलाई सम्हाल्नुपर्नेछ। नेपाल त्यस्ता विषयलाई सहजै सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छ। हामीले जे राम्रो र सहज हुन्छ त्यसबाट फाइदा लिनै पर्छ। भूगोलको फाइदा लिनुपर्छ किनभने यसको लाभ लिन सजिलो छ। जब भारतले पाँच ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रको विकास गर्छ अन्य समुदाय वा अर्थतन्त्रले भारतसँगै नेपालबाट पनि फाइदा उठाउन सक्दैनन् किनभने नेपाली व्यापार र नेपाली समाजले भारतलाई राम्रोसँग चिनेको छ।
जब नेपाली नागरिकले भारतमा कम्पनी खोल्छन् हाम्रा कम्पनी समृद्ध बन्छन्। नेपालीहरूले भारतमा लगानी गर्दा त्यसको फाइदा हामीलाई हुन्छ। भारतीय नागरिक नेपालमा आएर लगानी गर्दा यहाँ फाइदा हुन्छ। यो हामीलाई विरासतमा मिलेको कुरा हो। यो विरासतबाट सबैले निकै धेरै फाइदा लिन सक्छन्।
त्यो निकै आशावादी दृश्य हो तर भारतीय अर्थतन्त्र अहिले कमजोर बनिरहेको छ। यसका पछाडिको कारण के होला ?
यस विषयमा नेपालले चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसबारेमा हाम्रो सरकार गम्भीर छ। हामीले जतिसक्दो अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्नु छ। यसका लागि कैयौं प्रयास पनि भइरहेका छन्। सञ्चितरूपमा हाम्रो विकासदर निकै राम्रो छ। यस्ता विषय कतिपय वैश्विक कारणले पनि हुन्छन्। र, यसलाई हामीले प्रतिरक्षा गर्न पनि सक्दैनौं। नेपालको कुरा गर्ने हो भने यो तीव्र आर्थिक वृद्धिद्धर भएको मुलुक हो र यसलाई अगाडि पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।
अन्तमा,
नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर भारतमा निकै ठूला प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
भारत परिपक्व प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो। यी सबै विधेयक पर्याप्त बहसपछि संसद्बाट पारित भएका हुन्। केही मान्छेका आफ्नै बुझाइ हुन्छन् जसलाई उनीहरूले आफ्नै तरिकाले अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। अर्काे सम्झिनुपर्ने कुरा, हाम्रोमा बलियो न्यायिक प्रणाली रहेको छ। भारतमा चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणाली रहेको छ। योसँगै अन्य विषयमा पनि यस्तै हुनेछ। मलाई के लाग्छ भने जे कुरा भारतीय संसद्बाट तय गरिन्छ र न्यायपालिकामा खरो ढंगले प्रस्तुत हुन्छ त्यो कुरालाई भारतीय जनताले पनि स्वीकार गर्छन् र यो अघि बढ्छ पनि।
नागरिक दैनिकबाट साभार
