संघीय तथा प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिँदा २६ अर्बको सडक आयोजना अलपत्र
संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैले स्वामित्व नलिँदा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना अलपत्र परेका छन् ।संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले ग्रहण नगर्दा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।
‘बहुवर्षे ठेक्कामा लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेकाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन्’ बिहीबार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ।
देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको हो । तीमध्ये अधिकांश आयोजना शुरु भइसकेको तर केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सचिव कार्कीको भनाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
