मानव अधिकार अनुगमनमा चार तहको संयन्त्र
सरकारले नागरिकका मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययनका लागि चार तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले चार तहको अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरेको हो ।
कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि पठाएको छ । कार्ययोजना औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सरकारले सङ्घीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन अनुगमन समिति, जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति र स्थानीय कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, वातावरण र दिगो विकास, सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन लगायतका १७ विषय समेटेको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी कानुन तयार पार्न दुईवर्षे लक्ष्य कार्ययोजनामा लिएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
