शिवम् सिमेन्टलाई प्राधिकरणले पठायो अन्तिम पत्र : ७ दिनभित्र १ अर्ब ६० करोड तिर्नु, नत्र लाइन काटिन्छ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल र जरिवानासहित एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सात दिनभित्र नतिरे शिवम् सिमन्टको लाइन काट्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको छ। मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका हटियास्थित शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
प्राधिकरणले प्रिमिय शुल्कसहितको महशुल तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड वापतको थप शुल्क अहिलेसम्म तिरेको छैन । प्राधिकरणले पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत महशुल वक्यौता रहँदासमेत उद्योगको लाइन काट्न सकेको छैन ।
शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल एक अर्ब २१ करोड र त्यसमा २७ करोड १७ लाख जरिवानासहित वक्यौता एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आयोगको २९ पुस २०७२ को बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल स्वीकृत गरेको थियो।
आयोगले निर्धारण गरेको महसुल असुल उपर गर्न गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। तर सर्वोच्चले आयोगको २९ पुसको निर्णयपछि बृद्धि गरिएको महसुल भने उद्योगबाट असुल गर्न प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चबाट मुद्धा हारे पनि उद्योगले अहिलेसम्म प्रिमियमसहितको महसुल तिरेको छैन।
प्राधिकरणले अन्य उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकलाई छुट विल भन्दै महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि अन्य उद्योगजस्तै शिवम् सिमेन्टले पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले शिवम् सिमन्टलाई भने सुरुबाटै डेडिकेटेड लाइनको महसुल बिलिङ गर्दै आएको थियो।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले मुद्धाको अन्तिम फैसला गर्दै प्राधिकरणले यथासमयमा बिलिङ नगरेकै कारण मुलुकभर लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा उपलब्ध गराइएको विशेष विद्युत् आपूर्ति वापत् विनियमावली बमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने महसुल तिर्न बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट उद्योगले उन्मुक्ति पाउन सक्ने आधार र अवस्था नदिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले विलिङमा चित्त नबुझे पुनरावेदन जाने कानुनी अवस्था रहँदा रहँदै वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको थियो।
