विदेशका भारतीय दुतावास घेर्ने गैर आवासीय नेपाली संघको काम बिधान बिपरित
भारत सरकारले कालापानी लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गरे पछि त्यसको विरोधमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु लगायत सिंगो देश एकजुट भएको छ। प्रवासी नेपालीहरुको संस्था, गैर आवासीय नेपाली संघ, ले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको विरोध गरेको छ । विरोध गर्नु र इमेलबाट ज्ञापनपत्र पठाउनु पनि मुनासिव नै होला, तर संसार भरिका भारतीय कूटनैतिक नियोग अगाडी नै गएर धर्ना कसेको छ ।
यसले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो सायद नेतृत्वले मिहिन विश्लेषण नगरेको अवस्था देखिन्छ । संघका ८० देशको संजाल मध्ये ५० प्रतिशत जस्तो निष्क्रिय रहेको अवस्था छ । त्यसमापनि चरम राजनीति र अराजकताले गर्दा यसको सदस्य संख्या नै क्षय हुने क्रममा छ ।
उसै पनि जम्मा ७० हज्जार सदस्य रहेको संस्थाले प्रवासमा रहेका क़रीब ८० लाख नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व ग़र्दैन । तर विश्वभरका नेपालीले प्रदर्शन गरे भनेर जम्मा २,४०० मतदाताले चुनेको नेतृत्वले सबैको भावना समेटेको प्रचारवाजी असत्य छ ।
त्यसमा पनि संघको सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नु , सवै प्रवासी नेपाली मध्ये १ प्रतिशत पनि सदस्य न रहेको संघले सवै ग़ैर आवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा कति न्यायोचित होला ? ग़ैर आवासीय नेपाली संघ एउटा सामाजिक संस्था हो। विधानले पनि त्यहि भन्छ । विधानमा कहीं क़तै उल्लेख नभएको सीमा विवादमा भारतीय दूतावास घेर्ने काम अवैधानिक त छ नै, यसले प्रवासमा भारतसंग व्यापार, बीजनेस गर्नेहरुलाई पनि परोक्ष रुपमा असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
यसरी मुठभेड निम्त्याउने हिसाबले अघि बढे भारतमा रहेका कैयौं नेपालीहरुको सुरक्षा र व्यवसायमा समस्या आउन सक्ने सम्मका तर्कहरु संजालमा आउन थालेका छन् ।
एक सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्थाले राजनीतिक शैलीमा प्रदर्शनमा उत्रिनु र उस्तै प्रकारका बक्तब्य निकाल्नु बिधान र क्षेत्राधिकार बहिर भएको भन्ने मत पनि छ । ख़ैर यो आलेखको काम विरोध गर्नु हुन्न भन्ने भनन्नदा बिरोधको स्वरुप र संघका अध्यक्ष आफै दुतावास घेराउ गर्न जानु प्रति टिप्पणी गर्न खोजीएको हो ।
कालापानीको मुद्दा अहिलेको हैन, यो विगत ६० वर्ष अघिको हो । सिमा विवाद सम्बन्धि हाम्रा प्रमको अभिव्यक्ति पब्लिक कन्जम्सन र हल्लाखल्ला मत्थर पार्नका लागि मात्र चर्को रुपमा आएको हो भन्ने आलोचकहरूको राय छ ।
जस्तै कि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई दिएको लिपूलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्देशनलाई झारा टार्ने हिसाबले नक्सामा जता जे भए पनि सिमाबाट सैनिक हटाउने हो भन्ने प्रमको अभिव्यक्ति आउनु । त्यसपछी कूटनैतिक रुपमा सोझै भारतसंग वार्ता पहल हुनुको सट्टा पुनः कार्यकर्ता प्रशिक्षणको बन्द कोठामा मात्र सीमित रहेर लिपूलेक फिर्ता गराउने अभिव्यक्ती मात्र दिनुलाई अनौपचारिक झारा भनेर आलोचना गरीएको छ ।
सरकारको तर्फबाट वैधानिक र आधिकारिक रुपमा केही पहल नभएको आरोप प्रतिपक्ष लगायत आफनै सभासदहरूले प्रमलाई नै दोष लगाएका छन, जस्तै की राम कुमारी झाक्री । यसलाई थप पुस्टि डा बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले पनि गरेको छ । उनले सर्वदलीय बैठकले दिएको क़ूटनीतिक पहलको बाटो लिन पनि खुट्टा कमाएर दन्तबझान गर्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन् ।
सन् २०१५ मा भारतले नेपाल माथि अघोषित नाकावन्दी लगाएको बेला मानवीय संकट उत्पन्न भएपछि राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मात्रै हैन, संसार भरिका गैर आवासीय नेपालीहरुले स्वस्फुर्त ढंगले विदेशस्थित भारतीय दूतावास बाहिर विरोध जनाएका थिए। तर अहिले कूटनीतिक ढंगले समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बेलामा सत्तारुढ दलको भ्रातृ संगठन जस्तो बनेर उत्ताउलो व्यवहार गर्नु एनआरएनएलाई सुहाउंदैन। तर एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन।
सम्बन्धित संघ-संस्था, दलहरु र नागरिक तप्काबाट आएका दबाबले सरकारलाई पनि बोल्न सजिलो होला, तर ग़ैर आवासीय नेपाली संघ हौसीएर प्रवासका दूतावास घेर्ने काम उचित त छैन नै, यो अवैधानिक पनि छ ।
बिरोधका शैली अरु छन् त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारलाई नै पोलिसी र डिप्लोमेटिक लेभलमा गएर विवादलाई सतर्कताका साथ समाधान गर्न सल्लाह दिनु पर्ने संघ आफै बहकिन मिल्ला ? यसले गैर आवासीय नेपाली हरुको इज्जत बढ्ला ?
यसरी घेराउलाई गर्नु नै काम गर्ने , दबाब दिने गतिलो मध्यम ठान्ने बिज्ञ हरुको संस्था हो एनआरएन भन्ने देखाईन खोजिएको हो भने चाइना तर्फ पनि सिमा मिचीएका कुरा आएका छन् अब चाइनिज दुतावास पनि घर्ने ? युरोपियन युनियनले हाम्रो संबिधानलाई आलोचना गरेको छ ब्रसेल्स घेर्ने ? एकताका ट्रंपले नेपाललाई सिट होल कन्ट्री भने ? अब अमेरिकी दुतावास घेर्ने हो त?
उत्ताउला , गैरजिम्मेदारीपन र लहैलहैमा लाग्न छोडेर संघलाई विवेक र सत्मार्गमा हिडाउन संघका अग्रज र नेत्रित्वले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
Twitter : @jaganbimal
( लेखक कार्की ग़ैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका पूर्व सल्लाहकार तथा आइसीसी पोलिसि इंस्टीच्यूट टास्क फ़ोर्सका पूर्व नलेज संयोजक पनि हुन)
