यस्तो छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताबारे तयारी !
काठमाडौंँ । मधेशका असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो एक सय दिन अगाडि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको कार्तिक अन्तिममा एक सय दिन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको एक सय दिनको प्रगतिमा संविधान संशोधनलाई राख्न चाहेका छन् । यसैकारण उनले संशोधनका लागि गृहकार्य र मिहिनेत गरेका छन् । प्रादेशिक सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा हेरफेर गर्ने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने सरकारी तयारी छ ।
यी चार विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमालेसँगको अनौपचारिक वार्तामा जोड दिएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै आबश्यक संवाद गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । काँग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको मानार्थ विद्यावारिधीको उपाधि लिदै भनेका थिए, ‘संविधानका निश्चित प्रावधानप्रति केही पक्ष असन्तुष्ट छ, त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ ।’ देउवाको यो अभिव्यक्ति संविधान संशोधन प्रस्ता अगाडि बढाउने सरकारको तयारीसँग मेल खाएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले सरकार गठनको एक सय दिन अगाडि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने गृहकार्य भैरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले कार्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधन गर्ने भनेका थियौँ । त्यसो गर्दा एक सय दिन अगाडि नै असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ अनुसार सहमतिका लागि भेटघाट गरिरहनुभएको छ ।’
संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले भेटघाट पनि वाक्लो पारेका छन् । उनले शुक्रवार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले उक्त भेटमा सहमति गरेर अगाडि बढने विषयमा कुरा भएको बताएका थिए । शनिवार प्रधानमन्त्रीसँग सिधाकुरा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन आफुले काँग्रेस र मधेशवादीदलसँग म्यान्डेड पाएको बताएका थिए ।
त्यसबाहेक उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि यसविषयमा म्यान्डेड दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत अलाइन टेप्लिजसँगको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनका लागि उठाइएका मुद्दाहरू उचित नरहेका कारण त्यसमा सहमति हुन नसक्ने स्पष्ट बताएका थिए । उता आइतवार मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमसेर जवरासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतका अनुसार भेटमा थापाले देशलाई निकास दिन विषयमा आफ्नो पार्टी सकरात्मक रहेको भन्दै संविधान संशोधन प्रस्तावमा अगाडि बढन सुझाव दिएका थिए ।
संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । संविधान जारी भएदेखि नै मोर्चा संविधानका केही विषयमा असन्तुष्ट छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले ‘शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्नेबित्तिकै विधेयक संसद्मा पेस हुने’ बताएका छन् । मन्त्री नायकले सरकार तथा विपक्ष सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सहमति बनाई निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । तीनबुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाई संसद्मा समर्थन गरेका मधेसी दलहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको बताएका छन् । उनीहरुले छठसम्म संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि नबढे आन्दोलनमा जाने तथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
संसद्मा दुई तिहाइ नपुगी संविधान संशोधन हुन सक्दैन । यसका प्रमुख विपक्षी दल एमालेको समेत सहमति आवश्यक पर्छ । एमालले भने औचित्य हेरेर मात्र संविधान संशोधन हुने बताउँदै आएको छ । सोमवार पोखरमा कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै कांँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मधेसवादी र जनजाति समुदायका गुनासालाई संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले संविधान संशोधन हुनै सत्तैmन भन्ने एमालेको अतिवादी सोच र आपूmले भनेका सबै माग पूरा हुनैपर्छ भन्ने मधेसवादी दलले हठ त्यागेर सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताए ।
मंगलवार धनगढीमा पुगेका काँग्रेस महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले संविधान संशोधनबिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसका लागि सबै दल मिलेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । संघीय गठबन्धनले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । गठबन्धनले हालका प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमा फेरबदल गरेर प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लालाई तराईबाट हटाउनुपर्ने र पूर्वका झापा, मोरङ, सुुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी ५ वटा जिल्लालाई तराईका प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संघीय आयोग बनाएर जाने विषयलाई तत्कालका लागि सहमति गरेर जाने सूत्र हुने बताएका छन् । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन तयार हुँदा मोर्चासँग सीमांकन फेरबदल गर्ने गरी तीनबँुदे सहमति गरेका थिए । भाषा आयोगको गठन, राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट तीन–तीन जना र वाँकी जनसख्याँका आधारमा गर्ने गरि अगाडि बढने गरि संविधान संशोधनको प्रयास भएको छ । सवैभन्दा विवादमा तानिएको नागरिकताको मुद्दालाई अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्ने गरि सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ ।
हालै मात्र अंगीकृत नागरिकता ल्याएको व्यक्ति पनि राष्ट्रप्रमुख हुन पाउन व्यवस्थासहित संविधान संशोधन हुन थालेको भन्ने समाचारले ठूलो विवाद पैदा गरेको थयो । यद्यपी सरकारले संविधान संशोधनमा त्यस्तो कनै मस्यौदा तयार नभएको र नहुने बताएपछि यो विषय शान्त बनेको छ । संविधान संशोधनमा सत्तारुढ दल काँग्रेस–माओवादी एक ठाँउ छन् । तर, संसदमा दर्ता भएको अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा भने एमाले–माओवादी एक ठाँउ छन् । काँग्रेसले ठोस निर्णय गरिसकको छैन । संविधान संशोधन र महाअभियोगलाई एकै साथ सहमतिका अगाडि बढाउने गरी दलहरुका काम गर्न सक्ने आंशका पनि गरिएको छ ।@Ratopati
