रानी शर्माको विचार: लोकतन्त्रले मधेशलाई के दियो ?

२२ कार्तिक २०७३, सोमबार ००:००

२००७ सालमा भएको परिवर्तनमा मधेशको भूमिका अग्रणी भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । २००७ सालको परिवर्तन पछि बनेका सरकार होस् वा विकास निर्माणका काम मधेशको प्रतिनिधित्व नगण्य नै रह्यो ।

२०१७ सालसम्म आइपुग्दा मधेशले लोकतन्त्र वा तात्कालीन भाषामा प्रजातन्त्रको कुनै अनूभूति गर्न पाएन । बरू २०१७ सालमा राजाले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरी पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि मधेशले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गरे बापत पूर्वाग्रहको सामना गरिरहनुपर्यो ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको मधेशमा बनाइएको भनिएको महेन्द्र राजमार्ग मधेशको मुख्य बस्ती र शहर जोड्ने गरी बनाउनुको सट्टा जङ्गल फडानी गरेर सो राजमार्ग बनाइनु र राजमार्ग छेउमा पाहाडे समुदायका बस्ती बसाली मधेशको जङ्गलमाथि गैर मधेशीको अधिपत्य कायम गराउनु हो ।

त्यतीमात्र होईन त्यस बखतसम्म मधेशमा विद्यालयमा पढाइँदै आएको र मधेशको माध्यम भाषाको रूपमा कायम र सर्वस्वीकार्य हिन्दी भाषालाई मात्र होईन एक भाषा र एक भाषाको नीति अगाडि बढाएर मधेशका सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिलाई प्रतिबन्धित नै गरियो ।

मधेशको भाषा र संस्कृतिलाई नेपालको पहिचान बाहिर राखियो । २०३६ सालको जनमत सँग्रह होस् वा २०४६को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन मधेशले अग्रणी भूमिका खेल्यो । काँग्रेसको सशस्त्र क्रान्तिमा मधेशका जमिन्दारहरूले आफूसँग भएका हतियार मात्र दिएनन्,  तन मन धनले सहयोग गरे ।

त्यस बखत २००७ देखि २०१७ सम्म मधेशलाई नजरअन्दाज गरिएको पीडामा रहेको मधेशसँग जब पञ्चायती व्यवस्थाले पुर्वाग्रह राखेको अनुभूति मधेशले गर्यो, मधेश पुनः प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा होमियो ।
२०३६ सालको जनमत सँग्रहमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको हार भए पनि २०४६ सालको आन्दोलन सफल भई देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्उदय भयो ।

आप्mनो अधिकारका लागि आन्दोलनमा होमिएको मधेशले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि आप्mनो समान अधिकार देशमा स्थापित हुने आशा गरेको थियो, जुन स्वभाविक पनि थियो । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि रेडियो नेपालबाट हिन्दी, मैथिली लगायतका केही भाषामा समाचारको प्रशारण हुने बाहेक अरू केही उपलब्धी हुन सकेन । एक भाषा र एक भेषको नीति कायमै रह्यो ।

पञ्चायती व्यवस्थाभरि पूर्वाग्रह खेपेको मधेशले प्रजातन्त्रमा पञ्चायती व्यवस्था जतिको प्रतिनिधित्व पनि प्राप्त गर्न सकेन शिक्षक, प्रशासन, र सुरक्षा निकायमा ।

पञ्चायती व्यवस्थामा प्राविधिक तथा शिक्षण क्षेत्रमा राम्रै उपस्थिति रहेको मधेश २०४६मा भएको परिवर्तनपछि सो क्षेत्रमा पनि कमजोर हुँदै गयो अर्थात प्रतिनिधित्व घट्दै गयो । तत्कालीन सद्भावना पार्टीले समान अवसर, प्रतिनिधित्व र साँस्कृतिक पहिचान तथा भाषाको मान्यताको माग उठाएको रिस आफूलाई प्रजातन्त्रको उत्तराधिकारी ठान्नेहरूले मधेशसँग फेरेको हुन सक्छ ।

हमेसा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र लोकतन्त्रमा मात्र सबै क्षेत्र र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने मान्यता बोकेको मधेशले २०६२÷६३ मा राजाको प्रत्यक्ष शासन विरूद्ध भएको आन्दोलनलाई साथ मात्र दिएन ।

मधेशको अधिकारको मागलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्दै काँग्रेस, एमाले र माओवादीको गणतन्त्र र धर्म निर्पेक्षताको नयाँ एजेण्डालाई समेत लोकतन्त्र स्थापना र संघीयताको नाममा अङ्गिकार गर्यो ।

२०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि पुनस्र्थापित संसदले अन्तरिम संविधान जारी गर्दै देशमा गणतन्त्र र  धर्मनिर्पेक्षता त स्थापित गर्याे । तर संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा स्थान दिएन । अन्तरिम संविधान २०६३मा संघीयता सुनिश्चित गर्न मधेशले आन्दोलन मात्र गर्नु परेन करिब साढे ४ दर्जन मधेशीले शहादत दिनु पर्याे । राज्यले मधेशसँग पटक पटक सम्झौता गर्दै रद्दीको टोकरीमा फाल्यो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राज्य संयन्त्रमा रहेको प्रतिनिधित्व बराबर पाउन पनि आरक्षणका लागि मधेशले बलिदानी दिनु पर्यो ।

नयाँ संविधानमा समेत मधेशमा बन्ने प्रदेश र मधेशको अधिकार तथा प्रतिनिधित्वको विषयमा विभेद भएका कारण मधेशले आन्दोलन शुरू गर्यो जसमा फेरि करिब साढे चार दर्जन मधेशी शहिद भए । तर लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा राज्य मधेशको आवाज सुन्न तयार भएन ।

यहाँ ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने निरंकुश भनिएको राजाको प्रत्यक्ष शासन विरूद्ध भएको आन्दोलनमा करिब १ दर्जन शहिद हुँदा निरंकुश भनिएका राजाले सम्पूर्ण अधिकार राजनीतिक दललाई सुम्पे । त्यति मात्र होइन शान्तिपूर्ण ढँगबाट गद्दी समेत त्याग गरे ।

तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लोकतान्त्रिक नेताहरू मधेशमा ९ दर्जन शहिद भईसक्दा पनि मधेशको आवाज सुन्न तयार छैनन् ।

हो लोकतन्त्र स्थापना पछिको समावेशी व्यवस्थामा मन्त्री तथा सांसदमा मधेशीहरूको संख्या केही वृद्धि भएको छ । यसलाई केही उपलब्धी मान्न सकिएला ।

तर भाषा संस्कृति र अधिकारको सवालमा अवस्था जहाँको तहीँ छ । विकासको सवालमा हेर्दा मधेशप्रति पूर्वाग्रही भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा निर्माण गरिएको महेन्द्र राजमार्ग अपायक ढँगबाट निर्माण गरिएको यथार्थ हो ।

तर पञ्चायती व्यवस्थामा महेन्द्र राजमार्गबाट मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्न निर्माण गरिएका पक्की सडकहरू प्रजातन्त्र स्थापना पछि मर्मत सम्भारको अभावमा धुले सडकमा परिणत भएका छन् ।

बर्दीबास–जलेश्वर, जनकपुर–जलेश्वर, नवलपुर–मलङ्गवा, चपुर–गौर लगायत मधेशका सदरमुकाम जोड्ने अधिकांश सडक धुले सडकमा बदलिएका छन् । नयाँ पक्की सडक थपिने त कुरै भएन । मधेशमा पञ्चायत र राणाकालमा निर्माण भएका भौतिक संरचना मर्मत सम्भारको अभावमा जिर्ण भएका छन् ।

मधेशप्रति अशिहष्णु भनेर प्रचार गरिएको राणा र शाहवंशीय शासनमा मधेशमा निर्माण गरिएको मधेशका मुख्य शहर र बस्ती जोड्ने हुलाकी राजमार्गलाई पक्की बनाउने भनी २०१५ सालमा शिलान्यास गरिएको भए पनि हालसम्म निर्माण गरिएन ।

३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था भरी पूर्वाग्रहका कारण निर्माण नगरिएको भनी प्रचार गर्ने लोकतन्त्रवादीहरूले २७ वर्षको प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुलाकी राजमार्ग किन निर्माण भएन भन्ने कुराको जवाब दिन जरूरी ठानेका छैनन् ।

अर्को तर्फ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा देशको विकास नभएको होइन । विगत २७ वर्षमा राम्रो घोरेटो बाटो नभएको पाहाडी तथा दुर्गम जिल्लहरूमा मोटरबाटो पुगेको छन् अतरियाबाट बैतडि हुँदै दार्चुला सडक निर्माणले घनघस्याको उकालो बिर्साएको छ ।

सुर्खेत जुम्ला सडकले कर्णालीको पिडामा केही मल्हम अवस्य नै लगाएको छ । सोलुखुम्बु, मुस्ताङ्ग वा खोटाङ्गमा पुगेको मोटरबाटोले पाहाड हिमालको जिबन सहज बनाएको छ । त्यती मात्र होईन, निर्माणाधिन मध्यपहाडी राजमार्गले मध्य पाहाडि भेगको विकासमा कायापलट गर्ने नै छ ।

निरंकुश भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक र साँस्कृतिक रूपमा मधेशलाई पूर्ण रूपमा दरकिनार गरिए पनि केही मात्रामा विकास निर्माणका काम र सरकारी संयन्त्रमा हिस्सेदारी दिइएको थियो ।

तर विगत २७ वर्षको र पंचायतभन्दा अगाडिको १० वर्षको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा मधेशले ठूला–ठूला आन्दोलनको भरमा राजनीतिक र साँस्कृतिक अधिकार केही हदसम्म प्राप्त गरे पनि विकास निर्माणको सवालमा मधेशलाई पुरै नजरअन्दाज गरिएको छ ।

भएका संरचना पनि ध्वस्त भएको छन् । हो लोकतन्त्रको फल पहाड हिमालले केही हदसम्म प्राप्त गरेका छन् । तर मधेश ? मधेशमा लोकतन्त्रले के दियो भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । मधेशको लागि आपैmले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र निरंकुश भनिएका शासनहरू भन्दा निरंकुश भएको छ ।

मधेशले अधिकार पाउने आशामा काँग्रेस, एमाले, माओवादीको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको मुुद्दालाई समर्थन गरेर आएको लोकतन्त्रमा ठगिएको महशुस गरिरहेको छ मधेशले । –रानीशर्मा तिवारी,मधेश दर्पण फिचर सेवा