सर्वोच्च अदालतको फैसला : ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो’
राष्ट्रियताको सवालमा निस्किएकाे विरोधलाई फौजदारी कसुर होइन
सर्वोच्च अदालतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेको विरोधमा केही दिनअघि भएको आन्दोलनमा पक्राउ परेका विद्यार्थीको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै अदातलले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको उल्लेख गरेको हो।
यसअघि मंसिर १ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै टीकाप्रसाद कँडेलसहितका २० जना विद्यार्थी प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका छन्।
उनीहरूका परिवारले कात्तिक २८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। उनीहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एकराज भण्डारी, विश्वप्रकास भण्डारी र सरकारको तर्फबाट उपन्यायधिवक्ता हरिहर पौडेलले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार राष्ट्रियताको सवालमा सचेत नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा पक्राउ गर्नु फौजदारी कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरित भएको ठहर गर्दै अदातलले तत्काल सबै विद्यार्थीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायायधीस इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। ‘नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर सचेत नागरिकका हैसियतले शान्तिपूर्ण रूपमा चासो, सरोकार र केही विषयको विरोध गर्न विद्यार्थीसहित केही सर्वसाधारणसमेत भेला भएको अवस्थामा गिरफ्तार गरी बन्दी बनाइ अनुसन्धान प्रक्रियामा राखेको देखिन आयो’ न्यायायधीस खतिवडा र रेग्मीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा भनिएको छ ‘उनीहरूलाई बन्दी बनाउनुपर्ने फौजदारी कसूर गरेको मान्न सकिने अवस्था देखिएन।’
