निर्वाचन आयोगको अधिकारमा कटौती: थ्रेसहोल्ड नरहने, दल पनि खारेज नहुने !
काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नदिई आफैंले गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आइतबार दर्ता गरिएको निर्वाचन आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी सरकारले नै निर्वाचन घोषणा गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले परिमार्जन गरेर संसद्मा ल्याएको हो । संसद्मा आइतबार तीनवटा विधेयक दर्ता भएका थिए ।
अन्य दुई विधेयकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी छन् । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन ऐनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा गर्ने उल्लेख थियो । तर, गृहले आयोगको प्रस्तावलाई उल्टाई निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था राखेको हो ।
सरकारको यस कदमलाई आयोगले भने असहमति जनाएको छ । उस्ले निर्वाचन घोषणा नै नगर्ने योजनालाई विधेयकमा राखेको आरोप लगाएको हो । ‘अब सरकारले आफूलाई अनुकूल नभएसम्म निर्वाचन घोषणा नगर्ने र निर्वाचन आयोगलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेकोे छ,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले राजधानीसँग भन्यो । लगातार तीन वर्षसम्म आयव्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई खारेज गर्ने अधिकारलाई आयोगले तीन वर्षबाट घटाएर एक वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यो एक वर्षको प्रस्तावलाई पनि हटाएर दल दर्ता खारेज गर्ने अधिकारको व्यवस्था नै हटाइएको छ । यो व्यवस्थाबमोजिम अब आयव्ययको प्रतिवेदन नबुझाए पनि दल दर्ता खारेज गर्न पाइने भएको छ । त्यसैगरी, अब अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएर मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आयोगलाई आवश्यक पर्ने विषयमा विल भर्पाई पेस गर्न बाध्यकारी थिएन । मुख्य विषयमा मात्रै बिल भर्पाई पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै आयोगले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ भने अर्थले स्वीकृत नदिए निर्वाचन आयोगले कुनै काम अघि बढाउन पाउनेछैन ।
निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता र सुविधा कर्मचारी खटिएकै समयमा खर्च लेखी भुक्तानी दिने आयोगको अधिकार राखिएको थियो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई उसले खर्च गर्न पाउने गरी आयोगद्वारा निर्धारित दरबमोजिम खर्च लेखी दिइने व्यवस्था पनि थियो । आयोगले तोकिदिएको रकमको निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीले निज खटिएर गएको काम समाप्त गरी फर्किएपछि बिल भर्पाई पेस गर्नुपर्नेछैन भन्ने व्यवस्थालाई कटौती गरिएको छ ।
‘सम्पूर्ण कुरा सरकारको निर्भरमा पर्ने गरी बनाइएको छ । यसले निष्पक्ष निर्वाचनमा पनि धक्का पुग्ने देखिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विधेयकमा आयोगले राजनीतिक दलको मान्यता पाउन १ दशमवल ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि त्यसलाई खारेज गरेर विधेयक ल्याइएको छ । कांग्रेस र एमालेले थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, माओवादी, मधेसी र साना दलहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । माओवादीले पनि थ्रेस होल्डको व्यवस्था राख्दा आफ्नो नाम निसाना नै मेटिने डरले साना दलको मागबमोजिम नै थ्रेस होल्ड नराख्ने अडान लिएको देखिन्छ ।
