निजामती ऐनको माग गर्दै कर्मचारी संगठनले दिए आन्दोलनको चेतावनी
३१ चैत, काठमाडौं । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन जारी नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन अन्योल बनेको निष्कर्षसहित कर्मचारी संगठनले अब पनि ढिला गरे आन्लोदन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको करिब छ महिनापछि संघीय संसदमा पेस भएको थियो ।
उक्त विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अर्को ६ महिनापछि छलफल सुरु भएको थियो ।
समितिमा छलफल सुरु भए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले केही असहमतिसहित समितिलाई पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत समिति र संसदमा पेस नहुँदै संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै कर्मचारी संगठनले शंका व्यक्त गरेका छन् ।अत्यावश्यक ऐन जारी गर्द ढिलाइ गर्नुले सरकारले गम्भीर रुपमा चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
कर्मचारी संगठनहरुले यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनका तर्फबाट साझा मागको रूपमा ८५ बुँदे मागहरू पेस भएका थिए । साथै, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते सम्झौता भएको थियो ।
आफूहरूको मागप्रति सरकार उदासिन भई सुनावाइ नगरे संयुक्त टे«ड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने कर्मचारी संगठनको चेतावनी छ ।
यी न हुन् कर्मचारी संगठनका मागहरू
1. निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।
2. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ।
3. रा.प.अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
4. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने ।
5. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने।
6. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।
7. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
8. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
9. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने।
10. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।
