आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन खारेज गर्न सुझाव
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका ऐनहरू खारेज गर्ने सुझाव दिएको हो।
जसमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन/खान नपाउने ऐन, २०१५ लाई खारेज गर्न सुझाव दिएको हो।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४ वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्नुपर्ने औंलाएको छ।
यी हुन् सुधार गर्नुपर्ने ऐनहरु
आयोगले पुराना ऐन खारेजीसँगै नयाँ ऐन बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधी, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस, र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव ९ कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र बिक्री/वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्नुपर्ने आयाेगले जनाएकाे छ।
त्यस्तै अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्ने उपयुक्त हुने औँलाएको छ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएकाे छ।
नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तराष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यस अन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमा सहभागी हुँदा नेपाललाई फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ।
खारेज गर्न सिफारिस गरिएको निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को सट्टा निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत नम्बर लिनु पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितका निमित्त परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिएका वस्तुको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन सकिने, अन्ट्रपोर्ट व्यापार नियमन गर्ने, निकासी प्रवर्धनका प्रबन्धहरू सहित को प्रवर्धनात्मक तथा नियमनकारी प्रबन्ध सहितको नयाँ ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ जारी गर्न आयाेगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
वातावरणमैत्री हिसाबले नदी सतह र खानीबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री वितरण व्यवस्थित र नियमन गर्न ऐन ‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन’, व्यापारिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याई बजार कुशलता अभिवृद्धि गर्न पब्लिक वेयरहाउजिंग ऐन र कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐनको आवश्यक देखाएको छ।
सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित कारोबारको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी संशोधन गर्ने, वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू र अन्य संगठित संस्थाहरूलाई समेट्ने गरी आधुनिक प्रावधानहरू सहितको नयाँ दामासाही सम्बन्धी ऐन र वैकल्पिक लगानी संस्थाहरूलाई संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता हुने विकल्पका रूपमा सीमित दायित्व साझेदारी ऐन अगाडी बढाउन भनेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै सुझाव दराजमा नथन्किने बताएका छन्।
