चिया कार्यविधि परिमार्जन गर्न संघको मुख ताक्दै सूर्योदय नगरपालिका
इलामलाई चियाको राजधानीको रुपमा चित्रित गरिन्छ। हरेक किसानका बारी कान्ला र आँगनलाई चियाको सौन्दर्यले सजाउने गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकमा पनि करिब ६ हजार किसान चिया खेतीमा लागेको देखिन्छ। मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा १ करोड २५ लाख ७६ हजार ३५० केजी चिया निर्यात भएको देखिन्छ। जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० दशमलव ४ प्रतिशतले बढि हो।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार (साउन–फागुन) सम्ममा ३ अर्ब २० करोड २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको छ।
चिया निर्यात बढ्दै गर्दा चिया किसान भने सधैँ मारमा नै पर्ने गरेका छन्। किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। चियाको उत्पादन र निर्यातलाई हेर्दा इलाममा पर्यटकीय नगरको उपमा पाएको सूर्योदय नगरपालिका अग्रस्थानमा आउँछ। तर स्थानीय सरकारको नीति र कार्यविधिका कारण किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि पहिलो स्थानीय सरकार प्रमुखको रूपमा सूर्योदय नगरपालिकामा रण बहादुर राईको प्रवेशपछि नजर चियामा पर्यो। किसान र उद्योगीहरूले सहमतीमा चियाको मूल्य निर्धारण गर्दै आएकोमा नगर प्रमुख राईले चिया कार्यविधि भनेर ऐन बनाएर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयास गरे। तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन।
नगरपालिकाले २०७५ सालमा किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य प्रतिकिलो रु ४० दिने व्यवस्थासहित ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको थियो।
आर्थिक समिति संयोजक समेत रहेका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा मापदण्ड कार्यान्वयन समितिसमेत बन्यो। तर चियाको मूल्यसम्बन्धी विवाद झन चरम उत्कर्षमा रहयो। कार्यविधि निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले वास्तविक चिया किसानसँग नभएर चिया किसानमा नाममा बिचौलियाहरूसँग छलफल गरेर कार्यविधिलाई अघि सारेको थियो।
जसको मारमा किसानहरू पर्न गए। सिजनमा ९० रुपैयासम्म पाउँदै आएका किसानहरूले ४० रुपैया भन्दा बढि चियाको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
कार्यविधि बनाएर लागू गरेको ६ वर्ष पूरा भए पनि स्थानीय सरकारले समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सकेको छैन। मूल्यवृद्धिका कारण बजार महँगो हुँदै गए पनि चियाको किसानको उत्पादन ६ वर्षमा ४० रुपैयाँभन्दा बढेको छैन।
संघीय सरकारको मुख ताक्दै स्थानीय सरकार
चियाको मूल्य समयानुकूल परिमार्जनबारे नगर प्रमुख रणबहादुर राई संघीय सरकारको कारण परिमार्जनमा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘संघले चाँडै गर्छौ भन्ने भयो। कृषिको मूल्य निर्धारणको दायित्व संघीय सरकारको हो। संघ सरकारले वैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण गर्छौ भनेकाले सूर्योदय नगरपालिकाले पर्खिएर बसेको हो।’
उनले भने, ‘३/३ वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो तर संघीय सरकारले बढी चासो देखाएकाले पर्खिएर बसेका छौँ।’ उनले संघीय सरकारले चियाको मूल्य निर्धारण गर्न समस्या देखिने भएकाले समय लाग्ने भन्ने जानकारी पाएको नगर प्रमुख राईले बताए।
किसानले उद्योगलाई बेच्ने हरियोपत्तीमा अनिवार्य दुई पात एक सुइरोसहित निश्चित गुणस्तर कायम हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। जसको मूल्य किसानले अहिले पनि ४० रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारको कार्यिविधि आउनुअघि सोही गुणस्तरको चियाले ९० रुपैयाँ मूल्य पाउने गरेको पूर्वपत्रकारसमेत रहेका चिया किसान दिनेश महतको भनाइ छ।
कार्यविधि आउनुअघि गुणस्तरीय चियाको ९० रुपैयाँ पाइँदै थियो। कार्यविधि आएपछि घटेर ४० रुपैयाँ पुग्यो। किसानभन्दा पनि कार्यविधि उद्योगी पोस्ने आएको छ।’ उनले भने, ‘नगरपालिका चिया मूल्य समायोजनाभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएको हो।’
कार्यविधि आएलगत्तै किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएपछि सडकमा पोखेर नै विरोध जनाएका थिए। कार्यविधिपछि उद्योगीहरूले अहिलेको सिजनमा उत्पादन भएको चियापत्तीमा गुणस्तर खस्किएकाले नगरपालिकाले तोकेको दरभाउमा चिया खरीद गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग बन्द गरेका थिए। १५ असार २०७६ मा देशभर धान दिवस मनाइरहँदा सूर्योदय नगरपालिका अगाडिको मेची राजमार्गभरी हरियो चियापत्ती पोखिएको थियो।
नगरको हस्तक्षेप अघि किसानले सिजनअनुसार उत्पादन भएको हरियोपत्तीको मूल्य उद्योगीबाट पाएकै थिए। नगरपालिकाले ल्याएको कार्यविधीका कारण ३ दिन उद्योग बन्द हुन पुग्यो। सबै पक्षबीच भएको सहमतिमा दुई पात एक सुइरो भएको चियाको मुना मात्र उद्योगीले नगरले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने सहमति थियो तर १२ घण्टा नबित्दै एसोसिएसनसँग आबद्ध उद्योगले कार्यविधि पालनाका लागि केही किसानको पत्ती मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै फर्काइदियो।
एकपछि अर्को गर्द किसानहरूले चिया ल्याएर नगरपालिका जाने बाटोमा विच्छयाइदिए। नगर अघिको कालोपत्रे सडक एकै छिनमा हरियो देखिन थाल्यो। हातमा कलिलो पत्ती बोकेका किसान भन्दै थिए ‘यस्तो चियामा कस्तो मापदण्ड पुगेन ? कस्तो चिया चाहिएको हो ?’ उनीहरूको एउटै आवाज थियो ‘हाम्रो मेहनतमा दलालीहरू कहिले सम्म रजाई गर्छन्।’
किसानलाई समस्यामा पार्ने उद्योगी नभइ जनप्रतिनिधि रहेको आरोप किसानहरूको थियो। यस्तो समस्या हरेक बर्ष किसानहरू लिएर स्थानीय सरकासम्म जाने गरेका छन्। किसानहरू आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य माग्न सरकारसम्म पटक-पटक जाने गरेका छन्।
स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा किसानहरू चिया खेतीबाट विस्तारै पलायन हुँदै गएका छन्। चुनावको बेला चियाको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन बाँडेका जनप्रतिनिधिले समस्या कानमा तेल हालेर बसेको कारण किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। कार्यविधि बनाएको लगतै नगरपालिकामा आयोजित अन्तरक्रियामा तत्कालीन चिया विस्तार योजना फिक्कलका प्राविधिक विवेक भण्डारीले एक केजी चिया उत्पादनका लागि किसानले ३८ रुपैयाँ ५० पैसा लागत लाग्ने बताएका थिए। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने किसानले उद्योगसम्म चिया पुर्याउँदाको लागत ४० रुपैयाँभन्दा माथि हुन जान्छ।
उद्योगी र चिया खरिदकर्ताले अधिकतम ४० देखि २० रुपैयाँसम्म चियाको मूल्य तोक्ने गरेका छन्। दोस्रो कार्यकालसमेत नगर प्रमुख रहेका रण बहादुर राई आफ्नो पहिलो कार्यकालमै चियाको मूल्य निर्धारणका विवादास्पद कानुन किसानको अनुकूल नभएपछि चियाको नियमनमा असफल बनेको प्रस्ट देखिन्छ। विसं १९२० मा इलामबाट चिया खेतीको व्यावसायिक सुरुवात भएको इतिहास छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा चीन भ्रमणबाट फर्कँदा चिनियाँ जातको विरुवा उपहारस्वरूप ल्याएको र उक्त चियाको बिरुवा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम गजराज सिंह थापालाई दिएपछि थापाले इलामको माटोमा चियाको बोट रोपेको इतिहास छ। त्यसपछि पूर्वी पहाडका पाखा पखेरामा चिया खेती हुँदै अहिले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा खेती भए पनि पछिल्लो समय चियामा समस्या झेल्नुपरेका कारण खेती विस्तार हुन सकेको छैन।
