कुलमानलाई सरकारको तीन पन्ने पत्र : तपाईंले आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुभएन
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको जानकारी दिँदै तीन पन्ने पत्र पठाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पत्रमा घिसिङले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जिकिर गरिएको छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा घिसिङमाथि विभिन्न १० वटा बुँदामा विभिन्न आरोपहरु लगाइएको छ । यसमा आर्थिक २०८०।८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मिति २०८१ भदौ सम्ममा मन्त्रालयमा पेश भई मूल्याङ्कन भई सक्नु पर्नेमा सो समयसीमा भित्र प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ग्राह्य नभएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा भारतीय पक्षसँग नेपालको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व सहमति र सञ्चालक समितिको स्वीकृति विना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा सम्झौता गरेको कुलमानमाथि आरोप छ ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था भए पनि घिसिङले विद्युत खरिदको लागि भारतमा वार्तामा जानु अघि सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय नगरी गएको पत्रमा भनिएको छ ।
घिसिङले गत १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा मन्त्री दिपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेकै अवस्थामा पनि नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति समेत लिइएको भनी आफ्नो सफाइमा उल्लेख गरे पनि सत्य नभएको पत्रमा उल्लेख छ । उल्लिखित विषयमा मन्त्री र सचिवको तपाईसँग कुनै पनि सम्वाद र छलफल नभएको र कुनै किसिमको अनुमति नदिइएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णय बमोजिम डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर मन्त्रालयले गर्ने / गराउने भनी यस मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो ।’ उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखि पठाउँदा घिसिङले सो को कार्यान्वयन नगरेको पत्रमा आरोप लगाइएको छ ।
बिदा वा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जाने गरेको पनि घिसिङमाथि आरोप छ ।
यस्तै मन्त्रालय मार्फत सफाइ पेस गर्न मौका दिने भनी उल्लेख भएकोमा सफाइको विषयवस्तु नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा विधिवत् पेस हुनु अगावै घिसिङले अनलाइन सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरी आफ्नो पदीय हैसियत र आचरणको गम्भीर दुरुपयोग गरेको पत्रमा जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अवरोध गरेको, प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूबिच गुटबन्दी खडा गरी गराई समग्र कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत संघीय संसद् र सरकार विरुद्ध पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएको घिसिङमाथि आरोप लगाइएको छ ।
