भारतबाट थप बिजुली ल्याएर भए पनि उद्योगमा लोडसेडिङ हुन दिन्नँ : शाक्य
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दुई साताभित्र उद्योगधन्दामा भइरहेको लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणको कार्यभार सम्हाल्दै शाक्यले भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि उद्योगमा लोडसेडिङ हुन नदिने दाबी गरे ।
शाक्यले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासमक्ष शपथ ग्रहण गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो । ‘भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि २०७७ सालमा पनि उद्योगमा लोडसेडिङ गरिएन, भलै त्यो बेला प्राधिकरणको नाफा कम भयो । किनकि त्यस वर्ष भारतबाट धेरै मूल्यमा बिजुली ल्याउनुपरेको थियो,’ शाक्यले भने, ‘अहिले उद्योगधन्दामा मात्रै १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि लोडसेडिङ हुन दिन्नँ । एकदेखि दुई साताभित्र परिणाम देखाउँछु ।’
अहिलेको जेनजी पुस्ताले लोडसेडिङभन्दा गुणस्तरीय बिजुली भन्न सिक्नुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘अबको चुनौती भनेको गुणस्तरीय बिजुली वितरण हो । कुनै पनि उद्योगमा वर्षमा एक दिनभन्दा बढी ट्रिपिङ नहुने गरी मानक बनाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ हाम्रो मुद्दा होइन, गुणस्तरीय बिजुली हाम्रो मुद्दा हो ।’
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा बिजुली बक्यौता विवादमा समेत शाक्यले अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिस आइसकेकाले प्राविधिक समाधान निकाल्ने बताए । ‘अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिस आइसकेको छ, त्यो प्रक्रियागत विषयमा प्राविधिक तवरबाट समाधान निकाल्छौं,’ शाक्यले भने, ‘प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न निष्पक्षता चाहिएको छ । म त्यो दिन सक्छु जस्तो लाग्छ । राजनीतिकभन्दा प्राविधिक रूपमा समाधान निकाल्छु ।’
देश अहिले ऊर्जा संकटमा रहेको र यो समय आफ्ना लागि चुनौती अनि अवसर दुवै रहेको उनको भनाइ छ । ‘१० वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई आर्थिक चुनौती छ, यसलाई चुनौतीका रूपमा स्विकारेर म अघि बढ्छु,’ शाक्यले भने ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक घिसिङलाई २०७८ साउन २६ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरेको थियो । लगत्तै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर त्यसको फैसला अहिलेसम्म भएको छैन ।
‘अघिल्लो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ४ वर्षको अवधि दिएकामा ६ महिना नपुग्दै मेरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेको थियो,’ शाक्यले भने, ‘न्यायका लागि अदालतमा गए पनि यही माघ २५ मा त्यो नियुक्ति अवधि सकियो । सरकारले यो जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्त गर्दा न्याय पाएँ भन्ने लागेको छ ।’ आफ्नो अनुभव र दक्षतालाई काममार्फत देखाउने उनको भनाइ छ ।
