अब अनलाइनबाटै ‘कोर्ट म्यारिज’ प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने
१२ चैत, काठमाडौं । अदालती बिहे गर्न चाहनेहरुले अब अनलाइनबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएका छन् । नवविवाहित श्रीमान/श्रीमती नै अदालत नगई अनलाइनबाटै निवेदन दर्ता, कागजात पेश गर्न पाउनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनलाइन बिहे दर्ता लगायत जिल्ला अदालतबाट उपलब्ध हुने आठ प्रकारका सेवाहरु अनलाइनबाट उपलब्ध हुने प्रणालीको सुरुवात गरे ।
अब देशभरका ७७ जिल्ला अदालतले नै कतिपय सेवाहरु अनलाइनबाट अघि बढाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतको सूचना–प्रविधि महाशाखा प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीले अदालती बिहेका लागि नवविवाहित दम्पत्तिहरु पटकपटक अदालत धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुुक्त गरिएको बताए । उनका अनुसार अनलाइन आवेदन दिएपछि निवेदकहरुले आफू अदालत उपस्थित हुने दिन रोज्न पाउनेछन् ।
‘उहाँहरुले अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, आवश्यक प्रमाण र कागजात अनलाइनबाट अपलोड गर्न पाउने सुविधा शुरु भएको छ’ सहरजिष्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘आवश्यक शुल्क समेत अनलाइनबाट तिरे पुग्छ । त्यसको रसिद समेत प्रिन्ट गर्न पर्दैन । मोवाइलबाट देखाए हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले भुक्तानी प्रणालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रणालीसँग लिंक गरिएको बताए । सबै कागजात र प्रमाणहरु रुजु भए पनि अन्तिममा प्रमाणपत्र लिने बेलामा भने नवविवाहित दम्पत्तिहरु आफ्ना सक्कल कागजात सहित अदालतमा उपस्थित हुुनुपर्नेछ ।
अदालतका कर्मचारीहरुले सक्कल कागजात र प्रमाण रुजु गरेपछि विहे दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछन् । उप्रेतीले भने, ‘यसबाट छिटोछरितो सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेका छौं । उहाँहरुलाई पनि झण्झट कम हुनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले शुरु गरेको ‘कागजविहीन अदालतको’ सेवा विस्तार कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिका सुधारका लागि सहयोगी बन्न न्यायाधीश, कानून व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘हामी न्यायपालिका सुधारका लागि कागजातविहीन अदालतको यात्रामा छौं । त्यसका लागि विद्वान कानून व्यवसायी, सरकारी वकिलहरु र अदालतका सबै तयार भएका हौं कि होइनौं ?’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले उक्त प्रणाली निर्माण गर्न अदालतको प्राविधिक टोलीले कम्तिमा पनि ५÷६ महिना मेहनत गरेको बताए ।
सुवेदीका अनुसार, हेर्दा सामान्य देखिएपछि यो प्रणालीले अदालतको कामकारवाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनेछ । उनले भने, ‘यो न्यायाधीशको सुविधाको लागि होइन, यसबाट सेवाग्राही लाभान्वित हुनुपर्छ । उनीहरु यसको प्रयोगबाट लाभान्वित हुनुपर्छ ।’
सर्वोच्चले न्यायिक कामकारवाहीलाई कागजात रहित बनाउने अभियानका क्रममा मंगलबारदेखि आफ्नो दायरा विस्तार गरेको छ । मंगलबारदेखि जिल्ला अदालतबाट विशेष प्रकृतिका निवेदनमा हुने कामकारवाहीलाई डिजिटाइज गर्ने प्रणाली सुरु भएको छ । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्तालाई पेशीको सूचना पठाउने प्रणाली पनि डिजिटाइज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सूचना/प्रविधि महाशाखा प्रमुख उप्रेतीका अनुसार, अब सेवाग्राहीहरु अन्तिममा एकैपटक प्रमाणपत्र लिने बेलामा सक्कल कागजातसहित अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट हुने अधिकृत वारेशनामा, विहे दर्ताको निवेदन, संरक्षक नियुक्तिको निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने निवेदन, गुठी सञ्चालक नियुक्तिको निवेदन, दामासाहीको निवेदन र माथवर (अधिकार प्रत्यायोजित प्रतिनिधि) को निवेदनहरु अनलाइनबाट दर्ता गर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो ।
कुनै व्यक्ति वा ल फर्महरुले अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । त्यसरी अनलाइनबाट पेश भएको निवेदनको डिजिटलकपी अदालतका कर्मचारीहरुले हेर्नेछन् । कुनै कागजात नपुगेको भए अनलाइनबाटै कर्मचारीहरुले थप कागजात मगाउनेछन्, कागजात पुगेको भए त्यसलाई अघि बढाउनेछन् ।
हालसम्म जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिका निवेदनहरु प्रिन्ट गरिएको नेपाली कागजमा मात्रै लिने गरेको थियो भने त्यसपछिका पत्राचारहरु पनि हार्डकपीमै हुने गरेका थिए । सामान्य प्रकृतिका यस्ता कामकारवाहीका लागि सेवाग्राहीहरु पटकपटक अदालत जाने, निवेदन दर्ता गर्ने, लाइन लागेर दस्तुर तिर्ने अनि त्यसको रसिद फेरि निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने झन्झट थियो ।
अब यी सबै कामहरु अनलाइनबाट अघि बढाउन सकिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको सूचना/प्रविधि महाशाखा प्रमुख उप्रेतीका अनुसार, अब सेवाग्राहीहरु अन्तिममा एकैपटक प्रमाणपत्र लिने बेलामा सक्कल कागजातसहित अदालतमा उपस्थित भए पुग्नेछ ।
अनलाइन तारिख
सर्वोच्च अदालतले अनलाइनबाट मुद्दाको पेशीको सूचना दिने प्रणाली पनि विस्तार गरेको छ । अब पत्रको साटो इमेलबाट नै मुद्दाको पेशीको सूचना सातवटै मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले पाउनेछन् ।
यसअघि अदालतहरुले पत्र तयार गरेर मुद्दाको सूचना मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयहरुमा पठाउने गर्थे । नयाँ प्रणालीबाट एकातर्फ न्यायसम्पादक प्रक्रिया छिटोछरितो भएको छ भने अर्कोतर्फ, कागजातको खपत समेत घट्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कामकारवाहीलाई डिजिटाइज गर्न थालेको यो पहिलो घटना भने होइन । गतवर्ष तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिइने पेशी तारिखको सूचना डिजिटाइज गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका अनुसार, जेठयता करिव ३२ हजार ६ सय पेशीको सूचना इमेलबाट पठाइएको बताए । करिव ६५ हजार पेज कागजको खपत बचेको र मुद्दाको कामकारवाही पनि छरितो भएको भन्दै उनले अरु क्षेत्रमा पनि सेवा डिजिटाइज गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई कुनै मुद्दाको पेशी तारिखको सूचना पठाउनु प¥यो भने पत्राचार गर्दैन, इमेलबाट मात्रै जानकारी पठाउछ । सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रवन्धक गौरीनाथ कोइरालाले सबै न्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई त्यससम्बन्धी प्रणालीमा पहुँच दिइसकिएको बताए ।
न्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट त्यो सूचना हेर्नासाथ डिजिटल रुपमा नै म्याद तामेल भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतले पाउछ, त्यसपछि अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत जेठदेखि अनलाइन मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अहिले रिट निवेदन दर्ता गर्न खोज्ने कानून व्यवसायीहरुले निवेदनको कपी सर्वोच्च अदालतमा पठाए पुग्छ । निवेदन रुजु भएपछि मात्रै अरु कागजात भौतिक रुपमा अदालतमा बुझाउनुपर्छ ।
अदालतहरूलाई कम कागज प्रयोग हुने निकायमा रुपान्तरण गर्ने योजनाका साथ न्यायिक कामकारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कामहरु एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र मोड्युलहरुबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । देशभरका मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग करिव ८ सयभन्दा बढी मुद्दा भएको र अब ती मुद्दाको न्यायसम्पादन प्रक्रिया सहज हुने अदालतले जनाएको छ ।
त्यही प्रणालीमा सेवा विस्तार गर्ने क्रममा मंगलबार मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने विशेष निवेदनहरुलाई अनलाइन प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सकिने सुविधा थपेको हो ।
