गभर्नर छान्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति
काठमाडौँ — सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छान्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनाए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल यही चैत २४ मा सकिँदै छ । गभर्नरको पदावधि सकिनै लाग्दा छनोट समितिसमेत गठन नगर्दा अर्थतन्त्रप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको आरोप थियो । अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर नदेखिँदा आलोचना भएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । गठबन्धनका शीर्ष नेता भने अन्य सरकारी नियुक्तिमा मिसाएर गभर्नरमा पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन लागिपरेका छन् । तर भागबन्डा गरी कमजोर नेतृत्व छानिए अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । करिब १२ वर्षअघि अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा रहेको बेला निकासका लागि भन्दै भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अर्थशास्त्री रघुराम राजनलाई रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को गभर्नर बनाएका थिए । त्यति बेला भारतमा शोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा थियो । मुद्रास्फीति उच्च थियो भने विदेशी लगानी घटेको थियो । एकातिर भारतीय मुद्रा कमजोर बनेको थियो, अर्कातिर बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको थियो ।
राजनले राजनीतिक दबाब अस्वीकार गर्दै अर्थतन्त्रको स्थायित्व र बैंकिङ प्रणाली सुधारका लागि निर्मम कदम चालेका थिए । राजनले ब्याजदर बढाएर मूल्य नियन्त्रणको नीति लिएका थिए । नेपालको अर्थतन्त्र पनि नाजुक अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनजस्तै निडर, जानकार र ‘भिजन’ भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
यति बेला नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकांक अहिले विरोधाभासपूर्ण छन् । एकातिर रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खातालगायत सूचक सबल छन् भने अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि ऋण प्रवाह बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पटक–पटक नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसमाथि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको साख दाउमा छ ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुखका लागि स्वार्थप्रेरित चलखेल हुन सक्ने भन्दै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले सार्वजनिक रूपमा र सांसदहरूले संसद्मा आवाज उठाउन थालेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्रीले समेत ‘कसैको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी’ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् ।
स्वार्थ समूहले ‘आफूअनुकूल व्यक्ति’का लागि ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएको, आर्थिक लेनदेन भएको, राम्राभन्दा पनि विवादित मान्छे छानिएको आरोप लागिरहेका बेला गभर्नरमा पनि त्यस्तै हुने आशंका छ ।
अहिलेको आर्थिक अवस्था र देशभित्र व्याप्त निराशालाई नबुझी अन्य नियुक्तिमा जस्तै प्रश्न उठ्ने गरी गभर्नर छनोट गरिए देश थप गम्भीर स्थितिमा जाने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । राजनीतीकरण गर्न नहुने र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा अर्थविद् केशव आचार्यको जोड छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सरकारले गम्भीर भएर नयाँ गभर्नर छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
