अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश गण्डकी प्रदेशसभाबाट स्वीकृत
२ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबारको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा गरे ।
गण्डकीमा २७ सिटको नेपाली कांग्रेस र २२ सिटको नेकपा एमाले सत्तारुढ दल एक ठाउँमा हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुईतिहाइभन्दा धेरै बढी छ ।
गण्डकीमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदमात्रै विपक्षमा छन् ।
उक्त अध्यादेश गत २१ गते संसदमा पेश भएको थियो ।
अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउने छ ।
२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याउन लोकसेवासँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले पनि करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भन्दै असहमति जनाएको थियो ।
संघीय कानुनको दफा ११ मा भएको अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर गण्डकीले अध्यादेश ल्याएको हो । जबकि गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था नै छैन ।
