स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीको निर्णयविरूद्ध सडकमा उत्रिए आवासीय चिकित्सक
१६ माघ, काठमाडौं । चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गरेको निर्णय विरूद्ध आवासीय चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे पछिल्लो पटक भएको निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले संयुक्त रुपमा निर्णय गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले बुधबार २४ घण्टे चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले उक्त निर्ण फिर्ता नलिए अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
देवै मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक तीन वर्षे अध्ययन अवधिमा फरक–फरक हुने उल्लेख छ । उक्त निर्णयअनुसार पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।
यस प्रस्तावले आवासीय चिकित्सकलाई चोट पुर्याउने काम गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सोमबार नै आवासीय चिकित्सकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मंगलबार उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेका थिए ।
पूर्वसहमति र चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि नै गरेको निर्देशनअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकसरह पारीश्रमिक दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारीसरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह गर्नुपर्ने विषयमा देशभरका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सामूहिक र संस्थागत रूपमा ऐक्यवद्धता आएको छ ।
ऐक्यवद्धता जनाउनेमा सरकारी प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संस्थादेखि निजी मेडिकल कलेजहरूका आवासीय चिकित्सकहरू, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकसमेत रहेका छन् ।
हामी अहिले माइतीघरमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छौं। हाम्रो माग सरकारले सुनोर कार्यान्वयन गरोस् चाहन्छौं । तर, यदि सुनुवाइ नभए हामी देशभर सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुन्छौं।-
उनीहरू सबैको सामूहिक माग निजी मेडिकल कलेजमा पिजी गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा दिनुपर्ने रहेको छ । पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो ।
आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्शजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् ।
यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।
दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८/ २० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।
