वैदेशिक रोजगार ऐनमा पहिलो पटक व्यापक संशोधन गरिँदै
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई पहिलो पटक संशोधन गर्न लागेको छ । २०६४ सालमा ऐन बनेपछि पहिलोपटक नै व्यापक संशोधनको तयारी थालेको हो ।
यसअघि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत केही बुँदाहरूमा संशोधन गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयले पहिलो पटक नै ऐनका विभिन्न २० वटा विवरणमा संशोधन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयको तर्फबाट संशोधन गर्न लागिको विषयसहित सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरिएको थियो । त्यसका लागि केही विषयमा सुझावहरू आएका श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
श्रम मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर संशोधनका विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समसामयिक बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता बोहराले बताए ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, वार्षिक १०० जना कामदार नपठाउने मेनपावर कम्पनीको नवीकरण नहुने लगायतका विविध विषयमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यी विषयहरूमा सरोकारावालहरूले विगतदेखि नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
हाल लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने कम्पनीको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था छ । मेनपावर व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
जुन कानुनी रूपमा समेत असान्दर्भिक देखिएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त प्रावधान नै खारेज गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै श्रम स्वीकृति नै नलिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई वैधानिक बनाउने विषयसमेत संशोधनमा समावेश छ । ३० सेप्टेम्बर २०२४ भन्दा अघिसम्म अवैध रूपमा श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा काम गर्दै आएका श्रमिकहरूलाई वैधानिक गराउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको सहायक प्रवक्ता बोहराले बताए ।
मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । समितिले कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
यसअघि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत केही विषय संशोधन गरेको थियो । तत्काल गर्नुपर्ने विषयलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।
- के–के विषयमा संशोधन हुँदैछ ?
श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संशोधित ऐनको मस्यौदामा विभिन्न विषयहरू उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावमा नै संशोधन गरिएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा २ को खण्ड (ख) मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । जसमा ‘घरेलु काम’ भन्नाले कामदारले रोजगारदाताको घरमा गर्ने नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको काम सम्झनुपर्छ भनिएको छ । तर, मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) का कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कामदारको परिभाषा आप्रवासी सम्बन्धी महासन्धि १९९० अनुरूप हुनुपर्ने र मुख्य रूपमा रहेको घरेलु कामको प्रकृति खुलाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै दफा ६ मा संशोधन गर्दै निर्देशक समितिमा मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन महासंघबाट एक जना हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अधिवक्ता लुइँटेलले निर्देशक समितिमा नागरिक समाज र कामदारको प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै दफा ११ख हटाइएको छ । दफा ११ख मा एका घर सगोलका परिवारको शेयर एक भन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई हटाएर जसलाई पनि इजाजत दिने व्यवस्था गरिने छ । अधिवक्ता लुइँटेलले भने दफा ११ ख मा हाल भइरहेको व्यवस्था नै राख्नु उचित हुने बताए ।
त्यस्तै दफा १४ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । जसमा इजाजतपत्रवालालाई दुई आर्थिक वर्षमा बढीमा एक पटक स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवालाको आवश्यकताअनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, अधिवक्ता लुइँटेलले विभागको स्वीकृतिबिना स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउने विद्यमान कानुनको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै दफा १५ मा समेत संशोधन गर्न खोजेको छ । जसमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली नियोग वा नाटेरी पब्लिक वा च्याम्बर्स अफ कमर्स वा सोही देशको आधिकारिक निकायले प्रमाणीकरण गरेर सक्कल पत्रको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । तर, अधिवक्ता लुइँटेलले मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाअनुसार दूतावासले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र १५ दिनभित्र नगरे विभागले गर्ने व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने बताए ।
हाल श्रम मन्त्रालयले नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नमानेको भन्दै त्यसमा सिधै विभागले गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिरहेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो ।
त्यस्तै दफा १५ मा मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि इजाजतपत्रवालाले तोकिएबमोजिम विवरण खुल्ने गरी कम्तीमा तीन दिनको म्याद दिई सम्बन्धित संस्था वा विभागको वेबसाइट वा राष्ट्रिय दैनिक वा अनलाइन पोर्टलमा तोकिएको ढाँचामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ ।
यसमा अधिवक्ता लुइँटेलले विज्ञान सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै दफा १९ वैदेशिक रोजगार अनुमति र दफा २१ व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसमा अधिवक्ता लुइँटेलले दफा २१ मा व्यक्तिगतमा जान थप सर्तहरू राख्नुपर्ने बताए । दक्ष श्रमिकलाई मात्रै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै दफा ३० मा समेत सीप परीक्षण राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने भन्ने छ । यसमा सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्थासमेत राख्नुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।
त्यस्तै दफा ३३ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै दफा ३४ मा अनुगमनमा श्रम मन्त्रालय समेत थपिएको छ । दफा ३८ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठनको व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
अधिवक्ता लुइँटेलले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र बीमालाई मर्ज गर्नुपर्ने बताए । ऐन परिवर्तनका बेला ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था ऐनमा ल्याउनुपर्ने र समस्यामा परेका जोकोही कामदार सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठनका सम्बन्धमा नागरिक समाज र कामदारको प्रतिनिधित्व थप्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै दफा ४१ मा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको हकमा बढीमा तीन महिनाको निमित्त भन्ने शब्द हटाइएको छ । त्यस्तै दफा ७३ मा ‘लेबर डेक्स’ हटाउने भनिएको छ । भने दफा ७४ मा शाखा कार्यालय खोल्ने, इजाजतपत्रवालाले विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक बढीमा तीन महिना रहने व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेलले बताए ।
लेबर डेक्स हटाएर सहयोग कक्ष राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । शााखा कार्यालय खोल्न हालको (पूर्वसर्त) व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
- श्रमिकका अधिकारका विषय समेट्नुपर्छ
श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले संशोधनका क्रममा रहेको ऐनमा केही विषय छुटाउनै नहुने खालका रहेको बताए ।
‘रोजगारीलाई विश्वभर मानव अधिकारको विषय र श्रमिकको अधिकारको विषय भनेर मान्ने गरिन्छ,’ नेपालले भने, ‘यो विशुद्ध मानव अधिकारको विषय पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघका कैयौं कानुनमध्ये ९ वटा कोर कानुनभित्र पर्छन् । तीमध्ये आप्रवासनसम्बन्धी कानुनलाई कोर कानुन भनिन्छ ।’
यातना दिन नहुने, राजनीतिक अधिकार, महिला हिंसाविरुद्धको अधिकार, बेपत्ता पार्न नहुनेजस्ता कारणले यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको उनले बताए ।
तर, नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा समेत कामदारका अधिकारका विषयहरू कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको उनले बताए ।
कामअनुसार पारिश्रमिक पाउने विषय श्रमिकको अधिकार भएको, आप्रवासीमाथि अत्याचार भएको महसुस भयो भने निष्पक्ष निकायबाट सुनुवाई गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने श्रमिकको अधिकार हुने तर, कानुनमा त्यो विषय समावेश नभएको श्रमविज्ञ नेपालले बताए ।
अहिलेको नेपालको कानुन आप्रवासी श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबको मात्रै देखिएको यसमा मानव अधिकारको सवाल तथा विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव बेचबिखनको विषय पनि उल्लेख हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा व्यवसायीबाटै सर्वाधिक मानव बेचबिखन हुने गरेको र त्यसलाई निरुत्साहित गर्न ऐनमा नै यो विषय समावेश गरिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव बेचबिखनलाई यो कानुनले नसमेट्ने हुँदा यसै कानुन वा अर्को कानुन बनाएर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारका विषयहरू समेत स्थानीयकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
न्यायाधीकरण, जनचेतनाको अभावजस्ता कारणले ठगी बढेकाले यससम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्दै आएको छ । तर, त्यो काठमाडौँमा मात्र छ । सचेतना गाउँघरमा गर्न सकिएको खण्डमा ठगीजस्ता घटनामा कमी आउने भएकाले स्थानीयकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट कति जना कस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्नेबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझाव मागेर छलफलको क्रममा रहेको उक्त ऐन संसद्मा पेस गरिनेछ ।
सहायक प्रवक्ता बोहराका अनुसार मुख्य मुख्य विषयमा छलफल सकिएको छ र अन्तिम किनारा लागेपछि संसदीय समितिमार्फत संसद्मा पेस गरिनेछ ।
