सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी बनाएर राष्ट्रियता विरुद्ध लागे ५ वर्ष कैद
काठमाडौँ । तपाईं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर बेनामी वा छदम्भेषी वा अरूको नामबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरमा आउन धेरै समय लाग्ने छैन । सरकारले सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ५ मा विधेयकमा फेक आइडी‚ सञ्जालमा विभिन्न फेक समूह तथा अरूको नामको गलत प्रयोग गरेर सञ्जाल चलाए कारबाही भोग्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन‚’ विधेयकको मस्यौदामा लेखिएको छ ।
दर्ता भएको उक्त विधेयकमा यसरी कानुन विपरीत काम गरे वा कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । विधेयक मस्यौदाको दफा २७ को उपदफा ३ मा कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा फेक ह्यान्डल, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यदि यस्तो कसुर गरेमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनी विधेयकमा लेखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने भनी लेखिएको छ ।अर्थात् ‘डिपफेक भिडियो’ भन्नाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य सम्झनु पर्ने पनि विधेयकमा लेखिएको छ ।
‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ‚’ दर्ता विधेयकमा उल्लेख छ ।
