मुआब्जा नै नदिई रेल विभागले टेन्डर गरेपछि स्थानीयको विरोध
महोत्तरी । अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले टेन्डर प्रक्रिया थालेका कारण महोत्तरीको बर्दिबासका जग्गाधनीले विरोध जनाएका छन् । जनकपुर बर्दिबास रेल परियोजना अन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने स्टेसन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका १४ घरपरिवारहरूले सीमाङ्कन गरी विवाद समाधान गरी मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए ।
विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाई हतारमा टेन्डर प्रक्रिया थालेका कारण नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्टेसन छेउमा रहेको उक्त जग्गा २०२२ सालमा नापीले जापजाँच गरेको थियो । तर, त्यतिबेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमै प्रतिकठ्ठा ६१ लाख रुपैयाँमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर लालपुर्जा लिन छोडेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको छ ।
रेल विभागका प्रवक्ता कमल कुमार शाह उक्त जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा विभाग प्रस्ट रहेको भए पनि लालपुर्जा नभएको कारण दिन नसकिएको बताउँछन् । उक्त जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको भन्दै उनले तर सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेका छन् । मुआब्जा नपाएकामध्ये एकजना पीडित माधव दाहाल यो जग्गा ऐलानी नभएर नम्बरी नै रहेको भन्दै लालपुर्जा मात्रै लिन छुटेको बताउँछन् । २०७८ सालमा प्रतिकठ्ठा ६१ लाख दिइएको जग्गामा तीन वर्षको मूल्यवृद्धि जोडेर मुआब्जा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूहरूले जायजेथा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नसक्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबारे पीडितसँग विभाग र ठेकेदारले स्थानीयसँग पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर स्थानीयले सिमांकन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि यी क्षेत्रमा काम अघि बढाएका छैनन्।
रेल विभागले सीमाङ्कन बिनै टेन्डर गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गाहरू जथाभाबी अधिग्रहण गरेका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ ।कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छ भने कतिलाई वर्षौँ धाउँदासमेत मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा उनीहरू आन्दोलित नै छन् ।
यसले स्थानीय जनता लामो समयदेखि समस्यामा परेको भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अधिग्रहण गरेको जग्गा कति हो भन्ने यकिन र सीमाङ्कन नगरी हतार–हतारमा टेन्डर प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको बर्दिबासका स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।
सीमाङ्कन नगरी माटो फिलिङ गर्दा अधिग्रहण नगरिएको जग्गामा माटो पुरिँदा भोलि विवाद सिर्जना हुने र आयोजनाको निर्माणमै ढिलाइ हुने भएको छ । भंगाहा गाविसको वडा नम्बरको उत्तरतर्फ पानीट्यांकी हुँदै प्रेमनगर कटहरी जाने सडक छुटेको भनी रेल्वे कार्यालयको सिफारिसमा मुआब्जा थप गर्ने निर्णय भएको थियो ।
