आवासीय चिकित्सकलाई एकपटकमा २४ घन्टाभन्दा लामो ड्युटी नलगाउन सिफारिस
२९ पुस, काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूको श्रमशोषण भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आवासीय चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्नेलगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालमा रहेका आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकले लगातार ४० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, २४ घण्टे ड्युटी महिनाको १५ वटासम्म लगाउने गरेको पाइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘आवासकीय चिकित्सकको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशिका २०१७ र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिजस्तै साताको अधिकतम दुईवटा २४ घन्टे डुयुटी मात्र गराउन मिल्ने र एकपटकमा २४ घन्टाभन्दा लामो ड्युटी लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लगातार लामो समय अनिँदो रहेर सेवा दिँदा चिकित्सकको स्वास्थ्य एवम् बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘लगातार लामो समय अनिँदो रहेर सेवा दिँदा चिकित्सकको स्वास्थयमा विभिन्न नकारात्मक असरहरू पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समय सेवा दिँदा बर्न आउट, भावनात्मक थकावट, डिपे्रशन र आत्महत्याको जोखिम बढेको छ ।’
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २०७९ मा एक आवासीय चिकित्सकको ड्युटीकै समयमा ३० वर्षको अल्पायुमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको सन्दर्भ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले इन्टर्न चिकित्सकको हकमा आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय (एमडी र एमएस र एमडीएस) चिकित्सकको हकमा भने आठौं तह मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब बराबर दिन सुझाएको छ ।
आवासीय (डीएम र एमसीएच) चिकित्सकको हकमा भने नवौं तहको सुरु तलबबराबर चाडपर्व भत्तासमेत गरी वर्षमा जम्मा १३ महिनाको निर्वाह भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।
गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने आवासीय तथा इन्टर्नबाहेकका अन्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हकमा न्यूनतम सरकारीसरह पारिश्रमिक हुनुपर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेखमा छ ।
‘सो व्यवस्था पालना नगर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरिने निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने । उक्त व्यवस्थाको पूर्णपालना भएको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने तथा नवीकरणका लागि त्यससम्बन्धी यकिन गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सक १८ देखि २४ हजार र इन्टर्न चिकित्सक १० देखि १३ हजार प्राप्त गरिरहेको उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा पाएको छ ।
प्रशिक्षार्थी भएर पूर्णकालीन चिकित्सककै सीप र क्षमतासहित काम गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई यो व्यवस्था निकै अन्यायपूर्ण गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक निगरानी रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ । बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।
‘सरकारी मेडिकल कलेजको दाँजोमा सबै गैर सरकारी मेडिकल कलेजले आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकलाई आधाभन्दा कम निर्वाह भत्ता दिने गरेको पाइयो । अध्ययन गर्दा लाग्ने समय र खर्च तथा काम गर्दा हुने जोखिम लगायतका कुराको आधारमा चिकित्सकको पारिश्रमिक निकै कम रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गरी आवासीय चिकित्सकलाई पूर्णकालीन चिकित्सक सहर कायम गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
