मेयर बालेनको प्रश्न- हाम्रा समस्या संघलाई नै भन्नपर्ने भए प्रदेशको के काम ?
२८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबार आफूलाई भेट्न पुगेको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको कुराकानीका क्रममा मेयर शाहले अहिलेकै अवस्थामा अधिकार लिने र दिनेगरी प्रदेश सरकारले आभास दिलाउन नसकेको गुनासो राखे ।
‘आफूले संघबाट अधिकार लिनसक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभास हुन सकेन,’ मेयर शाहले भने ।
स्थानीय सरकारका समस्याहरू पनि संघ सरकारलाई नै भन्नुपर्ने हुँदा प्रदेश सरकारको आवश्यकता किन ? भन्दै मेयर शाहले प्रश्न गरेका थिए ।
‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ,’ मेयर शाहले भने, ‘यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ।’
प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा राखेको मेयर शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले गरेको कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको मेयर शाहको गुनासो थियो ।
हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि मेयर शाहले आग्रह गरे ।
छलफलका क्रममा महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले आफूहरूले चाहेको विकासको ढाँचा अहिलेकोजस्तो नभएको बताइन् ।
‘ब्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ । एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो बर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकै पटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।’
छलफलका क्रममा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए।
‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु । राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु,’ उनले भनेका छन् ।
छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको मेयर शाहको सचिवालयले बताएको छ ।
