गण्डकी सरकारले ६५ पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पठायो
पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दोस्रो कार्यकालको पुनः बहाली हुने क्रममा पहिलो निर्णय गरेका थिए, ‘सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता पठाउने ।’
उक्त निर्णय करिब १ वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ६५ वटा पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सरकार र पालिकाको सह लगानीमा पारिश्रमिक बेहोर्ने गरी न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।
विभिन्न समयमा गरिएको सूचना र लिखित परीक्षाबाट २४१ जनाले नाम निकालेकोमा अन्तरवार्तामा १६६ जना मात्रै सहभागी भएका थिए । पुस १४ देखि २० गतेसम्म अन्तरवार्ता लिएर उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
३९ पालिकामा वैकल्पिक उम्मेदवार सहित सिफारिस गरिएको छ भने २६ वटा पालिकामा वैकल्पिक उम्मेदवार छैनन् । शुक्रबार सबैको एकै पटक करार सम्झौता गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
माघ ८ गतेसम्म करार सम्झौता गर्न नआए वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिने सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । उनीहरूलाई स्थानीय सरकार अन्तर्गत सातौँ तहको कर्मचारी सरह सुविधा उपलब्ध गराइने छ । गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा स्थानीय सरकारको सरकारी वकिलका रूपमा उनीहरूलाई खटाइएको बताउँछन् ।
‘केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ता, प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छन् । जिल्लाका सरकारी वकिल भनेजस्तै स्थानीय सरकारको सरकारी वकिल हो उहाँहरु,’ उनले भने, ‘सरकारले कम्तीमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यको कर्मचारी पठाउँछ । कानुनको जनशक्ति किन नपठाउने भनेर प्रश्न आएपछि गण्डकी सरकारले चासो देखाएको हो ।’ न्यायिक सहजकर्ताहरूले स्थानीय सरकारलाई आइपर्ने संवैधानिक र कानुनी जटिलता समाधानका लागि सल्लाह दिने शर्माले सुनाए ।
‘अहिले स्थानीय तहहरू मुद्दा मामिलाले घेरिएका छन् । कतिपय कानुनी अज्ञानताले समस्या भएको छ भने कतिपय फर्स्यौट हुने मुद्दा पनि सही सल्लाह नपाएर अलमलिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब सरकारको तर्फबाट मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गर्ने, पैरवी गर्ने जस्ता काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । मुद्दा लेखनमा पनि भूमिका रहन्छ ।’
स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । कतिपय पालिकामा न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा समेत फर्स्यौट हुन सकेको छैन । न्यायिक समितिभित्र रहेर सहजकर्ताहरूले सहयोग गर्नेछन् । न्यायिक समितिका धेरै बैठकहरूमा कानुनको कर्मचारी आवश्यक भएको आवाज उठाइएको थियो ।
