भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दा पेसीमा : ट्रान्सफर्मर खरिददेखि पशुपतिको जग्गासम्म
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरूमा बिहीबार पेसी तोकेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा भाडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।
यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयका लेखापाल सुरेश अधिकारीले आफ्नो र चार श्रीमतीको नाममा ६१ करोड रुपैयाँ रकम राखेको दाबी गरिएको मुद्दा पनि पेसीमा चढेको छ ।
जसमध्ये ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दा र कोषको जग्गा भाडामा दिँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा यी मुद्दाको पेसी तोकिएको हो। न्यायाधीशद्वय शर्मा र ढुङ्गानाको इजलासमा २० थान मुद्दा तोकिएकोमा ६ वटा पेसी भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् ।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटालामा ६० जना विरुद्ध ४६ करोडको मुद्दा रहेको छ। यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ लाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो । भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध यो मुद्दा पछि सर्वोच्च पुगेको थियो ।
त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा विवादमा एमाले नेता समेत विपक्षी रहेका छन् । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ का पूर्वअध्यक्ष राजन कुइँकेलसमेत विपक्षी रहेका हुन् । यो मुद्दा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।
कुइँकेलले कोषको कोषको सदस्य–सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कुइँकेलका साथै अर्का सदस्य–सचिव सुशील नाहटा, बालुवा ठेकेदार, काठमाडौँ जिविसका कर्मचारीसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुरुमा विशेष अदालतमा दायर भएको थियो। विशेषले ठेकेदार बाहेक अन्यलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावलोकनका लागि फागुन ८ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवा खानी सञ्चालन गरी ठुलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७३ भदौ ६ गते दुई ठेकेदार बाहेक अन्यलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयका लेखापाल अधिकारीको मुद्दा भने पाँच न्यायाधीशको वृहतपूर्ण इजलासमा पेसी रहेको छ।
वृहत्तपूर्ण इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच जना न्यायाधीशहरुको पेसी रहेको छ। जसमा राउत बाहेक न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान, सुनिल कुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको इजलास तोकिएको छ ।
उक्त इजलासमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा कार्यरत रहेका लेखापाल अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मात्रै पाँच करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारीले चार श्रीमतीका नाममा पनि सम्पत्ति राखेको अनुसन्धानमा पाइएको थियो । उनको व्यक्तिगत खातामा पाँच करोड र थप रकम श्रीमतीको नाममा राखेको दाबी अख्तियारले अभियोगपत्रमा गरेको थियो । विशेषले यो मुद्दामा आदेश दिँदै थुनामा पठाएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त मुद्दामा विस्तृत संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि पाँच न्यायाधीशको वृहतपूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।
उनका चार श्रीमतीमा दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ अधिकारी, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठका नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।
। २०६७ फागुनदेखि इटहरीस्थित यातायात कार्यालयमा काम गर्दै आएका अधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व रकम कम्प्युटरमा गलत डाटा इन्ट्री गरेर हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
उनीविरुद्ध २०७७ असार ४ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा १३७को सुविधा माग गर्दै २०८० माघमा सर्वोच्च पुगेका थिए । संहिताको उक्त दफामा थुनामा रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने उल्लेख छ । उनले उक्त दफाको सुविधा अनुसार थुनाबाहिर रहेर सर्वोच्चमा पुनरावेदनको माग गरेका हुन् ।
